β मोदी आणि भाजपची परीक्षा

उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील भारतीय जनता पक्षाच्या कामगिरीचा मोठा परिणाम या पक्षाच्या देशातील सत्तेवर, राजकीय बळावर होणार आहे. प्रामुख्याने विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या या दोन राज्यांतील खासदारांच्या संख्येवरच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारला अडीच-पावणेतीन वर्षे होत असताना या दोन्ही राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. मोदी सरकारच्या कामकाजाचे मुल्यमापन या निवडणुकांत होईल. येथे पराभूत झाल्यास, भविष्यकाळात सत्ता पुन्हा मिळविताना भाजपला संघर्ष करावा लागेल. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत होणाऱ्या या निवडणुका मोदी आणि भाजपच्या दृष्टीच्या सत्वपरीक्षा पाहणाऱ्या ठरतील. 

लोकसभा निवडणुकीतील निकालांचे विश्‍लेषण केल्यास, त्यावेळी "मोदी लाट‘ आली आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ -भाजपचे स्वप्न साकारले. यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावली ती उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राने. भाजपच्या खासदारांपैकी 33 टक्के खासदार या दोन प्रदेशातील मतदारांनी लोकसभेत पाठविले. (282 पैकी 94 खासदार). भाजपची राज्य सरकारे असलेल्या गुजरात (26) आणि राजस्थान (25) येथील सर्व जागा, मध्य प्रदेशात 29 पैकी 27 जागा भाजपने जिंकल्या. या तिन्ही मोठ्या राज्यांत पक्षाचे 78 खासदार आहेत. भाजपचे तेवढेच 78 खासदार उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये निवडून आले. उत्तर प्रदेशातील 80 पैकी 71 जागा भाजपने, तसेच अपना दल या मित्र पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. लगतच्या उत्तराखंडमध्ये सर्व पाचही जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या. 

गांधी, यादव कुटुंबे अपवाद
उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता नसताना त्यांना हे यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुझफ्फरनगर येथे दंगल उसळली. अनेकांचे बळी गेले. त्यावेळी परिस्थिती नीट न हाताळल्याबद्दल लोकांचा समाजवादी पक्षाच्या राज्य सरकारवर राग होता. त्याचा परिणामही निवडणुकीच्या मतदानावर झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत तेथे सर्वत्र भाजपमय वातावरण निर्माण झाले होते. कॉंग्रेसचे गांधी कुटुंबातील दोघेजण, तर राज्यातील सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांच्या कुटुंबातील पाचजण वगळता या लाटेत उत्तर प्रदेशातील उर्वरित सर्व जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या. मुलायम स्वतः दोन ठिकाणी विजयी झाले. त्यांच्या एका रिक्त जागी त्यांचा पुतण्या निवडून आला. त्यांची सून आणि दोन पुतणे अन्य तीन जागी विजयी झाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मतांची टक्केवारी 24 टक्‍क्‍यांनी वाढून 42 वर जाऊन पोहोचली. सपचा पराभव झाला, तरी त्यांची मते केवळ एक टक्‍क्‍याने घटून 22 टक्के झाली होती. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाची आठ टक्के मते कमी झाली, तरी त्यांनाही वीस टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतदान झाले. भाजपकडे मुख्यत्वे कॉंग्रेसची मते वळाली. कॉंग्रेसची 10.75 टक्के मते कमी झाली. त्यांना केवळ 7.5 टक्के मते मिळाली. 

देशाचा पंतप्रधान उत्तर प्रदेश ठरवितो, असे म्हटले जाते. काही अपवाद वगळता आत्तापर्यंतचे देशाचे पंतप्रधान उत्तर प्रदेशातूनच लोकसभेवर निवडून गेले. मोदीही गुजरातचे असले, तरी सध्या उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. तेथे आता विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोर धरू लागला आहे. मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष राज्यात सत्ताधारी आहे, तर मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष. या दोघांना चारीमुंड्या चीत करून भाजपला हे राज्य जिंकावयाचे आहे. ते सध्या तरी फारसे सोपे नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

उत्तर प्रदेशात अटीतटीचा सामना 
विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीतील (2012) आकडेवारीकडे लक्ष दिल्यास, समाजवादी पक्षाने 29 टक्के मते मिळवित अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार स्थापन केले. त्यांनी बसपची राज्यातील सत्ता हिसकावून घेतली. बसप 26 टक्के मते मिळवित दुसऱ्या क्रमांकावर होता, तर भाजपला 15 टक्के मते मिळाली होती. समाजवादी पक्षाचे 224, बसपचे 80, भाजपचे 47 आणि कॉंग्रेसचे 28 आमदार त्यावेळी निवडून आले. 

त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र पालटले. देशात त्यावेळी मोदी लाट निर्माण झाली होती. ती लाट आता ओसरली आहे. उत्तर प्रदेशचे मैदान भाजपला तेवढे सोपे राहिलेले नाही. सप आणि बसप हे तेथील प्रादेशिक पक्ष तुल्यबळ सामना करण्यास सिद्ध झाले आहेत. भाजपच्या नेत्यांची दलितांबाबतची वक्तव्ये बसपच्या नेत्या मायावती यांनी प्रचाराचा मुद्दा बनविला आहे. बसपला लोकसभेला जागा मिळाली नसली, तरी वीस टक्के मते मिळाली होती. निवडणूकपूर्व पाहणीत आत्ताही अखिलेश यादव यांच्या कारभाराबद्दल लोक समाधानी असल्याचे सांगितले जाते. समाजवादी पक्षाने यादव आणि मुस्लीम मतांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कॉंग्रेसला गेल्या 25 वर्षांत या राज्यात यश मिळाले नसले, तरी आठ- दहा टक्के मते ते मिळवितात. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात पदयात्रा सुरू केली आहे. ते महिनाभर राज्यात पदयात्रा करणार असल्याचे तेथील जनमानसात भाजप विरोधी प्रचाराबद्दल चर्चा तरी होणार आहे. 
 

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा लोकसभा निवडणुकीला उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून होते. लोकसभा निवडणुकीतील यश त्यांच्या नियोजनामुळे मिळाल्याचे भाजपचे पक्षश्रेष्ठी सांगतात. आता त्यांनी प्रयत्न केले, तरी निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांनाही महत्त्व येणार आहे. मोदी यांचा चेहरा पुढे करून आता किती मते मिळणार, हा प्रश्‍नच आहे. उत्तर प्रदेशसाठी केंद्र सरकारने काय केले, हेही विरोधक विचारतील. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अपना दल पक्षाने भाजपची युती तोडली आहे. भाजपला मुख्यमंत्री पदासाठी सक्षम चेहरा पुढे करावा लागेल. 

उत्तर प्रदेशातील सध्याचे वातावरण आणि तेथील बातम्या पाहिल्यास, तेथे भाजप आणि सप यांना समान संधी असल्याची चर्चा आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्व्हे मध्ये दोन्ही पक्षाला प्रत्येकी दीडशे जागांच्या आसपास जागा मिळतील, असे म्हटले आहे. त्यांच्या पाठोपाठ बसपला शंभर जागा मिळण्याची शक्‍यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशातील 403 पैकी 329 मतदारसंघात आघाडी मिळविली होती. या राज्यात जातीच्या राजकारणालाही महत्त्व आहे. कॉंग्रेसमुळे मतांचे ध्रुवीकरण होईल. मात्र, "अप्पर कास्ट‘ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मतदारांमध्ये कॉंग्रेसची काही प्रमाणात ताकद आहे. मतविभागणीमुळे येथील निवडणूक अटीतटीची ठरणार आहे. 

महाराष्ट्रातील घडामोडी निर्णायक 
महाराष्ट्र हे दुसरे मोठे राज्य "मोदी‘च्या पाठीशी उभे राहिले. मोदी लाटेत कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा धुव्वा उडाला. भाजपचे 23 खासदार निवडून आले. त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेने 18 जागा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक जागा जिंकली. 48 पैकी 42 जागा यांनी जिंकल्यानंतर, राहिलेल्या सहा जागांमध्ये कॉंग्रेसच्या वाट्याला दोन, तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला चार जागा आल्या. कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारविरुद्धचा राग लोकांनी मतपेटीतून व्यक्त केला. त्या पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही या दोन्ही पक्षांना लोकांनी दूर ठेवले. केंद्रात सत्ता आल्यावर भाजपने मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला दूर लोटले. तरी शिवसेनेने 63 जागा जिंकल्या. भाजपने 122 जागा जिंकत राज्यात सत्ता स्थापन केली. पण भाजप - शिवसेनेतील वाद गेले दोन वर्षे धुमसतच आहे. 

महाराष्ट्रातील ही भाजपची सर्वोच्च ताकद ठरणार आहे. मोदी लाट असतानाही त्यांना राज्यात एकहाती सत्ता मिळविता आली नाही. राज्यात नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत होत असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. केंद्रातील, तसेच राज्यातील सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयांचे पडसाद या निवडणुकीच्या प्रचारात उमटतील. या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्‍न, स्थानिक राजकारण जादा महत्त्वाचे ठरत असल्याचे त्याचे थेट परिणाम राज्य आणि केंद्र सरकारवर पडणार नाहीत. पण, मोदी लाट किती टिकून राहिली आहे, विरोधक कोणत्या भागात सावरले आहेत. शिवसेनेचे स्थान काय राहणार आहे, याचा अंदाज बांधता येईल. भाजपचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकांचा कल कोणत्या बाजूने राहिला आहे, तेही पाहिले जाईल. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची काही भागात निश्‍चित ताकद आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी सत्ता हस्तगत केल्यास, भाजपच्या विस्तारवादाला ते पायबंद घालू शकतील. 

पाच राज्यांत निवडणुका 
उत्तर प्रदेशमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारच्या विकास कामांबाबत, निर्णयाबाबत लोकांना कौल आजमावला जाईल. त्याच बरोबर उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणीपूर या राज्यांतही विधानसभा निवडणुका आहेत. गोव्यात भाजपची सत्ता आहे. ती त्यांच्या ताब्यात राहील, असे निवडणूक पूर्व सर्व्हे मध्ये अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. तरीदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोवा शाखेत झालेले बंड तेथे काय परिणाम घडवून आणते त्यावर सर्वांचे लक्ष राहील. उत्तराखंडमध्ये मध्यंतरी मोठ्या राजकीय उलथापालथ झाली असली, तरी तेथे भाजप सत्तेवर येईल, असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. पंजाबमध्ये अकाली दल सत्तेवर असून, भाजप त्यांचा मित्रपक्ष आहे. तेथे त्यांच्या हातातून सत्ता जाणार, या बाबत बहुतेकांचे एकमत आहे. 

दलितांचे राजकारण 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125 वी जयंती साजरी करण्याच्या निमित्ताने भाजपने गेल्या वर्षभराचे अनेक उपक्रम राबविले. मात्र, दलितांविरुद्ध अत्याचाराच्या काही घटनांचे पडसाद देशभर उमटले. गुजरात मधील वाद उफाळून आले. रोहित वेमुला प्रकरण, दिल्लीतील कन्हैय्याकुमार या विद्यार्थी नेत्याविरुद्धची कारवाई देशभर चर्चिली गेली. तर, महाराष्ट्रात दलितांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात मराठा समाजाने आवाज उठविला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाला जातीच्या राजकारणाचीही समिकरणे मोठ्या प्रमाणात मांडली जातात. त्याचे पडसाद येत्या निवडणुकांत पडतील. विशेषतः उत्तर प्रदेशात जातीच्या राजकारणाचे मोठे पडसाद उमटतील. 

भाजपचा विस्तारवाद, मित्रपक्ष दुरावले 
भाजपची स्थापना झाल्यानंतर, त्यांचे दोन खासदार लोकसभेत होते. त्यावेळी अनेक मित्र पक्ष सोबत जोडत त्यांनी वाटचाल सुरू केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली मित्रपक्षांसोबत त्यांनी देशात सत्ता मिळविली. "इंडिया शायनिंग‘ ही त्यांची निवडणूक प्रचाराची घोषणा अंगलट आली. त्यानंतर दहा वर्षांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे लोकसभेत पुर्ण बहुमत मिळविले. तेव्हा मात्र त्यांनी मित्र पक्षाचे ओझे खांद्यावरून झटकून टाकत स्वतःच्या पक्षाचा विस्तार करण्याचे सूत्र अवलंबिले. 

पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजपमध्ये वाद आहेत. उत्तर प्रदेशात अपना दलने भाजपशी युती तोडल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर ते सत्तेत असले, तरी त्यांच्यात सख्य नसल्याचे वारंवार दिसून येते. त्यामुळे भाजपचे सर्व मित्र पक्ष दुरावले आहेत. 

लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका पाहिल्यास, दिल्लीत भाजपचे सर्व सातही जागांवर खासदार आले असले, तरी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपचा धुव्वा उडविला. बिहारमध्ये भाजपने मित्रपक्षांसोबत लोकसभेत 75 टक्के जागा मिळविल्या, तरी विधानसभा मात्र नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी जिंकली. त्या निवडणुकांच्या वेळी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यात निवडणुका होता. येत्या चार महिन्यांत मात्र भाजपचा जोर असलेल्या भागात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे, या राज्यातील निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोदी ज्या विकासाची स्वप्ने दाखवित सत्तेवर आले, तो विकास करण्यास त्यानंतर त्यांना केवळ एक-दीड वर्षे मिळतील. तोपर्यंत पुढील लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. त्यामुळे, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यांतील निवडणुका या भाजपची आणि मोदी सरकारच्या कामगिरीची परीक्षा पाहणाऱ्या ठरणार आहेत.