'ईव्हीएम' म्हणजे 'एव्हरी व्होट मोदी' 

नवी दिल्ली - "ईव्हीएम' म्हणजे "एव्हरी व्होट मोदी' अशी नवी व्याख्या करताना विरोधकांनी मतदान यंत्रांतील कथित गडबडीवरून राज्यसभा आज पुन्हा दणाणून सोडली. बसपच्या मायावती यांनी "हे सरकारच बेइमान आहे,' असा आरोप केल्यानंतर झालेल्या गोंधळाने कामकाज काही काळासाठी पुन्हा ठप्प झाले. हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेतील आहे, तो येथे उपस्थित करून गोंधळ का घालता, या उपसभापती पी. जे. कुरियन यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून विरोधकांनी वेलमध्ये धाव घेतली. 

कॉंग्रेसने निवडणुका जिंकण्याच्या काळात हा मुद्दा का उचलला नाही, असा प्रतिप्रश्‍न मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे पराभवाने आलेल्या निराशेमुळे कोणी मानसिक संतुलन गमावले असेल तर सरकार काय करणार, असा बोचरा सवाल संसदीय कामकाजमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी विचारल्यामुळे गोंधळ आणखी वाढला. 

कामकाजाच्या सुरवातीलाच कॉंग्रेस, सप, बसप व डाव्या पक्षांनी "ईव्हीएम'चा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारच्या बाजूने गोंधळ घालणारे प्रकाश जावडेकर यांना विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी, "तुम्ही मंत्री आहात याचे भान ठेवा. फिल्डिंगसाठी खासदारांना सोडा, तुम्ही मध्ये का पडता,' असे फटकारले. नक्वी यांनी सांगितले, की "ईव्हीएम'च्या मुद्द्यावर याच सभागृहात 22 मार्चला सविस्तर चर्चा झाली. त्यातून निष्पन्न काय झाले, तर डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही. एकही विरोधी नेता योग्य युक्तिवाद करू शकला नाही. त्यानंतरही गोंधळ चालूच आहे, हे दुर्दैव आहे. 2004, 2009 ते 2014 या काळात असंख्य राज्यांच्या व लोकसभेच्याही निवडणुका झाल्या, त्यात दोनदा कॉंग्रेस व राज्यांत विरोधक जिंकले. त्या वेळी "ईव्हीएम'द्वारेच झालेल्या निवडणुका चांगल्या कशा झाल्या? 

सरसकट कर्जमाफी हितावह नाही 
कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रा काढली आहे व शिवसेनाही याच मुद्द्यावर आक्रमक आहे याबाबत विचारता वेंकय्या नायडू म्हणाले, की कॉंग्रेस दिशाहीन झाली आहे. या पक्षाने महाराष्ट्रापेक्षा शेजारच्या कर्नाटकातच कर्जमाफीसाठी आंदोलन करायला हवे. लोकशाहीत मागण्या करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; मात्र त्या त्या ठिकाणची परिस्थिती लक्षात घेऊन मागणी करायला हवी. सारीकडे कर्जमाफी करणे व्यावहारिक नाही. सरसकट कर्जमाफी करणे हितावह नाही. 

पराभवाने आलेल्या निराशेमुळे कोणी मानसिक संतुलन गमावले असेल, तर सरकार काय करणार? 
- मुख्तार अब्बास नक्वी, संसदीय कामकाजमंत्री