'ईव्हीएम'संबंधी म्हणणे मांडण्याचे केंद्राला आदेश 

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

या प्रकरणात कॉंग्रेसही हस्तक्षेप करू इच्छित असल्याचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. मात्र, एक देश वगळता अन्यत्र कोठेही ईव्हीएम मशिनचा वापर होत नसून, कोणतेही तंत्रज्ञान किंवा उपकरण हॅक होऊ शकते, त्यामुळे ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. 

नवी दिल्ली - मतदान पोचपावतीशिवाय (व्हीव्हीपीएटी) "ईव्हीएम' मशिनच्या वापरासंदर्भात दाखल याचिकेवर केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाने म्हणणे मांडावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. 

ईव्हीएम मशिनसोबत व्हीव्हीपीएटीचा वापर बंधनकारक करावा, अशी मागणी बहुजन समाजवादी पक्षाने (बसप) याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून, 8 मे पर्यंत म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

पोचपावतीशिवाय ईव्हीएम मशिनच्या वापराने मतदानाच्या अचूकतेविषयी अनेक शंका उत्पन्न होत आहेत. मतदाराने दिलेले मत योग्य उमेदवाराला मिळाले का, याची माहिती त्याला असणे महत्त्वाचे असून, त्याबाबतची पोचपावती नसेल, तर ईव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार होण्याचीही दाट शक्‍यता आहे, असा युक्तिवाद पी. चिदंबरम यांनी बसपची बाजू मांडताना केला. 

या प्रकरणात कॉंग्रेसही हस्तक्षेप करू इच्छित असल्याचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. मात्र, एक देश वगळता अन्यत्र कोठेही ईव्हीएम मशिनचा वापर होत नसून, कोणतेही तंत्रज्ञान किंवा उपकरण हॅक होऊ शकते, त्यामुळे ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले. 

Web Title: EVM tampering case: Supreme Court issues notice to Centre, EC on BSP plea