कायदा-व्यवस्था वगळता सर्वाधिकारी आमच्याकडे : सिसोदिया

वृत्तसंस्था
बुधवार, 4 जुलै 2018

''नागरी सेवा आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी आता नायब राज्यपालांच्या मान्यतेची गरज भासणार नाही''.

- मनिष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली

नवी दिल्ली : नायब राज्यपाल एकट्याने राजधानीचा कारभार करू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) दिला. त्यानंतर आता दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले, की ''दिल्ली पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यासंदर्भातील काही विषय वगळता इतर काही महत्वपूर्ण मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्यासाठी दिल्ली सरकारला अधिकार असणार आहेत''.

सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे देशभरातून राजधानी दिल्लीतील सत्ताधारी 'आम आदमी पक्षा'ला (आप) सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. 'आप'च्या सत्तास्थापनेपासून सुरू असलेल्या 'नायब राज्यपाल विरुद्ध आप' या लढाईस सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत सिसोदिया म्हणाले, ''नागरी सेवा आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी आता नायब राज्यपालांची मान्यतेची गरज लागणार नाही''. तसेच ''दिल्ली पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन यासंदर्भातील काही विषय वगळता इतर काही महत्वपूर्ण मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्यासाठी दिल्ली सरकारला अधिकार असणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सरकारला नायब राज्यपालांकडे कोणत्याही मान्यतेसाठी फाईल्स पाठविण्याची गरज नाही''.

Web Title: Except Authority of Law and Order we have all rights say Manish Sisodia