गोव्यात अर्थसंकल्पाचा 13.48 टक्के वाटा शिक्षणासाठी- मनोहर पर्रीकर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

शिक्षणाच्या गुणवत्तेस फरक पडण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. शिक्षणामुळे विचार करण्याच्या क्षमतेत वृद्धी व्हावी हा हेतू आहे. त्यासाठी मूल्यशिक्षणासह अन्य चार विषय़ही शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

पणजी- शिक्षणाच्या गुणवत्तेस फरक पडण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. शिक्षणामुळे विचार करण्याच्या क्षमतेत वृद्धी व्हावी हा हेतू आहे. त्यासाठी मूल्यशिक्षणासह अन्य चार विषय़ही शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

पर्रीकर म्हणाले की, शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 350 कोटी रुपयांनी वाढवून 1 हजार 990 कोटी रुपयांवर नेली आहे. राज्य सकल उत्पादनाच्या तीन टक्के खर्च शिक्षणावर केला जात आहे. अर्थसंकल्पापैकी 13.48 टक्के वाटा शिक्षणासाठी दिला आहे, यावरून सरकार शिक्षणाला किती महत्व देते हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांनी विज्ञान विषयाकडे पाठ फिरवली या म्हणण्यात काही तथ्य नाही कारण, दरवर्षी साडेपाच हजार विद्यार्थी विज्ञान शाखेकडे वळतात, त्यात वाढ होत आहे. नववीत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास होतात या विरोधकांच्या म्हणण्यातही तथ्य नाही कारण, दहावीत 18 हजार जण परीक्षेस बसतात, सर्व मंडळांची आकडेवारी जमेस धरतां 21 हजार विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात दरवर्षी 23 ते 34 हजार जण पहिलीत प्रवेश घेतात. याचा अर्थ तीन हजार जण मध्ये गळतात.

सरकारी शाळांतील विद्यार्थी सातत्याने घटत नाहीत. वीस हजारांच्या आसपास हा आकडा स्थिर आहे. शाळांची संख्या कमी झाली तरी विद्यार्थी कमी झालेले नाहीत. यंदा तिनशेने विद्यार्थी संख्या घटली असली तरी पुढील वर्शषी ती तेवढी वाढेल. यंदा 23 सरकारी हायस्कूलांचा दहावीचा निकाल 100 टक्के लागला तर 26 हायस्कूलांचा निकाल 90-99 टक्क्यांपर्यंत होता. याचा अर्थ सरकारी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा वाढला आहे. शाळांतील पायाभूत सुविधांवर सरकारने 68 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

सरकारी शाळांतील शिक्षकांना सुविधांविषय़ी तक्रार करण्यासाठी अॅप तयार केले जात आहे. त्या तक्रारींची दखल 48 तासात घेतली जाईल. शिक्षकांची 182 पदे 15 दिवसात जाहीर केली जातील. मात्र यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकार माधान्ह आहारावर 27 कोटी रुपये खर्च करते. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यामागे 2 रुपये 48 पैसे देते तर राज्य सरकार विद्यार्थ्यामागे किमान 3 रुपये 63 पैसे खर्च करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यामागे किमान 6 रुपये 11 पैसे हा योग्य दर आहे. कोणाला तो परवडत नसेल तर त्यांनी या व्यवसायातून बाजूला व्हावे, अन्य पुरविण्यास तयार आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, सायबर एज योजनेंतर्गत दिले जाणाऱ्या लॅपटॉपच्या योजनेत दुरूस्तीचा विचार आहे. लॅपटॉप ऑनलाईन पद्धतीने विकण्याची प्रकार उघडकीस आल्याने विद्यार्थ्यांनी त्याची मालकी देण्याऐवजी शाळेत वापरण्यास देण्याचा विचार आहे. मात्र याविषयी कोणताही निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही.

आणखीन नव्या शाळांना राज्यात परवानगी दिली जाणार नाही असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, यामुळे शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न अाता शिल्लक राहिलेला नाही असे सांगून ते म्हणाले, मातृभाषेतील शिक्षण हेच उत्तम शिक्षण हा जागतिक सिद्धा्ंत आहे. त्याशिवाय परीसरातील विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशात प्राधान्याची पुढील वर्षापासून शाळांना सक्ती केली जाणार आहे. पालक माजी विद्यार्थी असल्यास वा भावंड त्या शाळेत असल्यास याला अपवाद करता येईल. विशेष मुलांच्या शाळांसाठीची योजना सप्टेंबरमध्ये लागू केली जाईल. मुल्यशिक्षणासह वाहतूक व रस्ते सुरक्षितता, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि योग शिक्षण हे विषय शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जातील. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाची पाठ्यपुस्तके विधानसभेत सादरही केली. डीएड बीएडच्या नव्या महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण विचार प्रवृत्त करणारे असावे. ते तसे नाही हे मान्य करतो असे सांगताना त्यांनी आज विधानसभेत कुड़तरीचे अामदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सादर केलेल्या कथित प्लास्टीकच्या अंड्याचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, अंडे हे जीवन साखळी आबाधित ठेवणारे असते. त्यातून नव्या जीवाचा जन्म होतो. अंडे ही देवाची करणी. कोणी प्लास्टीकचे अंडे तयार करण्यात यश मिळवल्यास त्याला सुपर गॉड म्हटले पाहिजे. याशिवाय अर्थकारण पाहिल्यास घाऊक बाजारात अंडे साडेतीन रुपयाला मिळते. ते चीनमध्ये उत्पादीत करून येथे आणून साडेतीन रुपयाला विकणे परवडणार तरी का याचाही विचार केला पाहिजे. असा विचार करण्याची क्षमता शिक्षणाने द्यावी यासाठी हे सारे प्रयत्न आहेत.

मत्स्योद्योगमंत्री विनोद पालयेकर यांनी प्लास्टीकचे समजले जाणारे एक अंडे अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडे तपासणीसाठी पाठवले होते. त हायड्रोक्लोरीक अॅ़सिडमध्ये विरघळले त्याअर्थी ते नैसर्गिकच अंडे होते. आज दिलेल्या अंड्याबाबत चाचणीनंतर उद्या अहवाल येईल. मात्र प्लास्टीकचे अंडे तयार केले जाऊ शकत नाही याची खुणगाठ मानवी मनाने मारली पाहिजे. 

Web Title: Goas 13.48 percent share of budget for education says parrikar