गुलबर्ग: अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा

पीटीआय
रविवार, 19 जून 2016

अहमदाबाद - गुजरात दंगलीदरम्यान झालेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या 24 आरोपींपैकी 11 जणांना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने सुनावली. उर्वरित 13 दोषींपैकी 12 जणांना सात वर्षांची, तर एकाला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 

या प्रकरणात 69 नागरिकांना निर्दयतेने ठार करण्यात आले होते. यामध्ये कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. जाफरी यांना जिवंत जाळण्यात आले होते. या भीषण घटनेस तब्बल 14 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. 

अहमदाबाद - गुजरात दंगलीदरम्यान झालेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या 24 आरोपींपैकी 11 जणांना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने सुनावली. उर्वरित 13 दोषींपैकी 12 जणांना सात वर्षांची, तर एकाला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 

या प्रकरणात 69 नागरिकांना निर्दयतेने ठार करण्यात आले होते. यामध्ये कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. जाफरी यांना जिवंत जाळण्यात आले होते. या भीषण घटनेस तब्बल 14 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. 

याप्रकरणी न्यायालयासमोर उभे करण्यात आलेल्या 24 जणांपैकी 11 जण हत्येच्या आरोपांतर्गत; तर इतर 13 जणांना दंगल व इतर स्वरूपाच्या आरोपांतर्गत दोषी ठरविण्यात आले. भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या काळात गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते. चौदा वर्षांच्या शिक्षेनंतर राज्याने शिक्षेत सूट देण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर केला नाही, तर 11 आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा त्यांच्या मृत्यूपर्यंत राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

न्यायालयाने 66 पैकी 24 आरोपींना दोषी ठरवले होते. सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने 36 आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. सुनावणी सुरू असताना पाच आरोपींचा मृत्यू झाला. एक आरोपी बेपत्ता आहे. 

सरकारी वकिलांनी सर्व 24 दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची विनंती केली होती. मात्र, हे प्रकरण "नागरी समाजाच्या इतिहासामधील सर्वांत भीषण प्रकरण‘ असल्याचे मत नोंदवून न्यायाधीश पी. बी. देसाई यांनी ही विनंती फेटाळली. न्यायाधीशांनी आपला मुद्दा स्पष्ट करताना सांगितले, की घटनेनंतर आरोपींपैकी सुमारे 90 टक्के आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले होते आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. पीडितांनीही तक्रार नोंदविली नाही आणि जामिनावर असताना त्यांनी कोणता गुन्हा केला आहे, याचीही नोंद नाही. त्यामुळे या प्रकरणात दोषींना फाशीची शिक्षा देणे उचित ठरणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास केलेल्या 2002 च्या गुजरात दंगलींच्या 9 प्रकरणांपैकी हे एक होते. 

 

काय आहे प्रकरण? 

गोध्रा दंगलीनंतर 2002 मध्ये गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या. या दरम्यान 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी घडलेल्या गुलबर्ग सोसायटी जळीतकांडाने साऱ्या देशाला हादरवून टाकले होते. 400 लोकांच्या जमावाने अहमदाबाद शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या सोसायटीला घेराओ घालून पेटवून देण्यात आले होते. या जळीतकांडात 39 जण ठार झाले होते, तर 31 जण बेपत्ता होते. या घटनेत ठार झालेले कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया यांनी या प्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालवले होते. 

ज्यांनी माझे पती एहसान जाफरी यांची निर्घृण हत्या केली. त्यांना फक्त एवढीच शिक्षा? सर्वांनाच जन्मठेप मिळायला हवी. या निर्णयाबद्दल मी अजिबात समाधानी नाही. मी माझ्या वकिलांशी बोलणार आहे आणि पुढे काय करता येईल, याची माहिती घेणार आहे. हा खटला माझ्यासाठी अजून संपलेला नाही. जिथून मी सुरवात केली होती. आजही मी तिथेच आहे, असे मला वाटते. 

- झाकिया जाफरी 

सर्वच आरोपींना कमीत कमी जन्मठेपेची शिक्षा व्हायला हवी, अशी आमची मागणी होती आणि त्यासाठी आम्ही या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. 

- तिस्ता सेटलवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या 

आजचा निकाल समाधानकारक नाही. दोषींना सौम्य आणि अपुरी शिक्षा सुनावली आहे, असे आम्हाला वाटते. या प्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. 

- आर. सी. कोदेकर, विशेष तपास पथकाचे वकील