गरिबांसाठी समुद्रमार्गे हज यात्रा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 12 मे 2017

मुंबई-जेद्दा नौकासेवा सुरू करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेसाठीच्या सरकारी अंशदानावर बंदी घातल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गरीब यात्रेकरूंना समुद्रमार्गे हज यात्रा घडवून आणण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. मुंबई-जेद्दा अशी प्रवासी नौकासेवा आता पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबतच्या प्रस्तावास अतिशय अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे. शक्‍यतो पुढच्या वर्षीपासूनच ही समुद्र सेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज सांगितले.

मुंबई-जेद्दा नौकासेवा सुरू करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने हज यात्रेसाठीच्या सरकारी अंशदानावर बंदी घातल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गरीब यात्रेकरूंना समुद्रमार्गे हज यात्रा घडवून आणण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. मुंबई-जेद्दा अशी प्रवासी नौकासेवा आता पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबतच्या प्रस्तावास अतिशय अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे. शक्‍यतो पुढच्या वर्षीपासूनच ही समुद्र सेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज सांगितले.

नावात बदल करण्याचा वारा अल्पसंख्याक मंत्रालयालाही लागला असून, या मंत्रालयाचे नाव बदलून ते "अंत्योदय भवन' असे केले गेल्याचे नक्वींनी सांगितले. ते म्हणाले, की समुद्रमार्गे हज यात्रा सेवा गेल्या 22 वर्षांपासून पूर्ण बंद पडली आहे. नंतरच्या काळात विमानांची उपलब्धता वाढली व सरकारने यासाठी अनुदानही सुरू केले. मात्र, न्यायालयाने हे हज अंशदान बंद करण्याचा निर्णय दिल्यावर गरीब यात्रेकरूंसाठी केंद्राच्या वतीने एखादी वेगळी योजना आखावी, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्यानुसार मुंबई-जेद्दा या नौकासेवेचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना प्रगतिपथावर आहे. मुंबई-जेद्दा हे समुद्री अंतर सुमारे 2200 नॉटिकल मैल आहे. या पुनरुज्जीवनाबाबत गडकरी यांच्याकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाल्याने आमचा हुरूप वाढला आहे. सौदी अरेबियाने भारतासाठी हज यात्रेकरूंचा कोटा 34 हजार 005 ने वाढविल्यावर यंदा एक लाख 70 हजार 025 यात्रेकरू या यात्रेसाठी जाणार आहेत. पुढील वर्षी सरकार नवे हज यात्रा धोरण घोषित करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

आपल्या मंत्रालयाने "लांगुलचालनाविना सशक्तीकरण' या धोरणानुसार गेल्या तीन वर्षांत सहा प्रकारच्या अल्पसंख्याकांसाठी भरीव योजना आखल्याचे सांगताना नक्वी म्हणाले, की "उस्ताद', "नई मंजील', विविध 17 मंत्रालयांचा सहभाग असलेली 15 कलमी पंतप्रधान अल्पसंख्याक योजना, "तेहरीके तालीम', "सीखो और कमाओ', "पढो परदेस', "प्रोग्रेस पंचायत' आदी योजना धडाक्‍याने राबविल्याचा दावा त्यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत आठ कोटी 82 लाख अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांत थेट शिष्यवृत्ती जमा झाल्याचे सांगून ते म्हणाले, की अल्पसंख्याकबहुल भागांत 100 नवोदय विद्यालये उघडणे, देशभरात पाच उच्चशिक्षण संस्थांची स्थापना, 97 आयआयटी, 16 पॉलिक्‍लिनिक, 1952 शाळा- मदरशांत शौचालये- पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, 18 गुरुकुल आदी योजना राबविल्या आहेत.

तोंडी तलाक ही कुप्रथाच
तोंडी तलाक ही मुस्लिम समाजातील कुप्रथा आहे व ती संपविण्यासाठी मुस्लिम समाजातूनच वाढता पाठिंबा मिळतो आहे, असा दावा करून नक्वी म्हणाले, की हा धार्मिक मुद्दाच नाही, तो समाजातील वाईट प्रथांचा मुद्दा आहे. तोंडी तलाकची वाईट प्रथा बंद करण्यासाठी मुस्लिम समाजात सकारात्मक चर्चा सुरू असून, याबाबत न्यायालयही सकारात्मक निर्णय करेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

देश

नवी दिल्ली : मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि त्यामुळे विकासदरावर होणारा परिणाम याची चिंता सरकारला भेडसावते आहे. त्यामुळे यावर...

07.09 AM

अहमदाबाद : सोशल मीडियातील 'विकास वेडा झालाय' या उपहासात्मक टीका मोहिमेमुळे गुजरातमधील भाजपचे सरकार; तसेच नेते अक्षरश: धास्तावले...

05.03 AM

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हस्ते धरणाचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच तब्बल 389 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017