हिंदी सक्तीऐवजी ऐच्छिक हवी

पीटीआय
बुधवार, 24 मे 2017

हिंदी सल्लागार मंडळाची मनुष्यबळ मंत्रालयाला शिफारस
 

नवी दिल्ली : शालेय अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश सक्तीऐवजी ऐच्छिक पद्धतीने करण्यास राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी शिफारस हिंदी सल्लागार समितीने केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाला केली आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि केंद्रीय विद्यालयांशी संलग्न शाळांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदीची सक्ती करण्यासाठी सर्व राज्यांशी सल्लामसलत करण्याचा आदेश राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर हिंदी सल्लागार समितीनी ही शिफारस केली आहे. संसदेत हिंदी अधिकृत भाषा करण्यासाठी समितीने केलेली शिफारस राष्ट्रपतींनी मंजूर केली आहे.

मनुष्यबळ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नववी आणि दहावीसाठी हिंदी विषय सक्तीचा करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्याऐवजी हिंदी ऐच्छिकपणे शिकविण्यासाठी शिक्षकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी चर्चा हिंदी सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाली. तसेच, हिंदीतून कामकाज करण्यास मंत्रालयाने प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. अवघड हिंदीऐवजी सोपे हिंदी शब्द वापरण्याकडे भर देण्यात आला. याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषा असा शास्त्रीय आणि तांत्रिक परिभाषेचा कोश तयार करण्याची सूचना करण्यात आली.

Web Title: hindi should be optional language