गोरखपूर: मानवी हक्क आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 15 ऑगस्ट 2017

यापूर्वीही अनेक रुग्णालयात जपानच्या इन्सेफलाइटिसमुळे मृत्यू झाल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप करण्यास इन्कार केला असून याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे

नवी दिल्ली - गोरखपूरच्या बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालयातील बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून, राज्याच्या मुख्य सचिवाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार ऑक्‍सिजनचा अपुरा पुरवठा या घटनेमागचे प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर आयोगाने स्वत:हून दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली. बीआरडी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये 7 ऑगस्टपासून 60 हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

या दुर्घटनेत किती मुलांचा मृत्यू झाला आहे, याची माहिती मानवी हक्क आयोगाला द्यावी लागणार आहे. पीडित कुटुंबीयांना केलेली मदत आणि पुनर्वसनासाठी केलेले प्रयत्न याबाबत अहवाल द्यावा लागणार आहे. याशिवाय याप्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली आहे, त्याचेही उत्तर द्यावे लागेल. उत्तर प्रदेश सरकारला या नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. आयोगाच्या मते, कोणत्याही रुग्णालयात इतक्‍या मोठ्या संख्येने मुलांचा मृत्यू होणे ही बाब गंभीर असून मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. रुग्णालयाचे प्रशासन आणि आरोग्य विभागाची उदासिनता देखील यामागे दिसून येते.

यापूर्वीही अनेक रुग्णालयात जपानच्या इन्सेफलाइटिसमुळे मृत्यू झाल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप करण्यास इन्कार केला असून याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. सरन्यायधीशानी म्हटले की, मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना रुग्णालयाचा दौरा करताना आम्ही टिव्हीवर पाहिले आहे. हे प्रकरण राज्यातील रुग्णालयाचे असून याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात जाणे उचित ठरेल.

Web Title: human rights commission sends notice to uttar pradesh government