बेकायदा खाणकामाचा "यूपी'ला फटका

पीटीआय
शुक्रवार, 19 मे 2017

खाणींचे नियोजन आणि प्रस्तावानुसार योग्य पद्धतीने मंजुरी देण्याकडे 58 प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष केले आहे. खाण परवान्याचे नूतनीकरण न करता 15 खाणींमध्ये खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आली, तर 12 खाणींमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक खनिज उत्खनन झाले. यातून सरकारला 282 कोटी रुपयांचा फटका बसला

लखनौ - राज्यातील बेकायदा खाणकामामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला 477.93 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा ठपका महालेखापालांनी (कॅग) ठेवला आहे.

महालेखापालांनी आर्थिक वर्ष 2015-16 मधील महसूल क्षेत्राचा अहवाल उत्तर प्रदेश विधानसभेकडे सादर केला. या 216 पानी अहवालात म्हटले आहे, की राज्यातील भूशास्त्रीय फटका बसण्यासोबत खाणकाम विभागाने योग्य पद्धतीने नियंत्रण न ठेवल्याने सरकारला महसुली फटका बसला. जिल्हा खाण अधिकाऱ्यांनी बेकायदा खाणकामाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. तसेच, वाळू, रेती आणि दगडांच्या बेकायदा वाहतुकीकडे कानाडोळा केला.

खाणींचे नियोजन आणि प्रस्तावानुसार योग्य पद्धतीने मंजुरी देण्याकडे 58 प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष केले आहे. खाण परवान्याचे नूतनीकरण न करता 15 खाणींमध्ये खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आली, तर 12 खाणींमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक खनिज उत्खनन झाले. यातून सरकारला 282 कोटी रुपयांचा फटका बसला. तसेच, पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीविना झालेल्या खनिज उत्खननामुळे सरकारला 179.57 कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसला. सरकारला तब्बल 2 हजार 909 वीटभट्टीधारकांकडून पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीविना काम सुरू ठेवल्याबद्दल दंड वसूल करता आला नाही.