ओडिशाकडून नागरिकांसाठी स्वतंत्र "अन्नसुरक्षा' ; राज्य सरकारनेच बनविला कायदा

भुवनेश्‍वर : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना ओडिशा सरकारने नवे सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ओडिशा सरकार स्वत:चा अन्नसुरक्षा कायदा राबविणार असून त्याचा फायदा 34 लाख 44 हजार लोकांना होणार आहे. गांधी जयंतीपासून (2 आक्‍टोबर) या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक हे व्हिडिओ मेसेजच्या माध्यमातून या नव्या योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. 

ओडिशा सरकारने 2014 मध्ये राज्याचा स्वत:चा अन्नसुरक्षा कायदा आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते, ते या घोषणेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक गरिबाला या कायद्याचा लाभ मिळवून दिला जाईल, असेही पटनाईक यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी 2008 मध्ये ओडिशा सरकारने गरिबांना दोन रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या योजनेची राज्य सरकारने यशस्वी अंमलबजावणी करून दाखविली आहे. राज्य सरकारने 2013 पासून एक रुपया प्रतिकिलो एवढ्या दराने तांदूळ विक्री सुरू केली आहे. 
 

श्रेयवादाचा संघर्ष 

केंद्र सरकारने त्यांच्या अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2011 मधील जनगणेचा आधार घेतला असून, यामुळे राज्यातील तब्बल 34 लाख लोक अन्नसुरक्षेला मुकणार आहेत. या लोकांनाही अन्नसुरक्षेची हमी मिळावी म्हणून राज्य सरकार स्वत:चा कायदा राबविणार आहे. राज्य सरकारने अनेकवेळा ही बाब केंद्राच्या कानावर घातली होती, पण त्यावर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून भाजप आणि बिजू जनता दलात श्रेयवादाचा संघर्ष पेटला आहे. 

कॉंग्रेसचा आरोप 

दरम्यान, नवीन पटनाईक यांच्या या खेळीमागे लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची रणनीती असल्याचा दावा कॉंग्रेस नेते सरत रौत यांनी केला आहे. बिजू जनता दलाने यापूर्वी अनेकदा अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक बाबींची पूर्तता ओडिशा सरकारने केली आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.