Womens Day 2022: बलात्कारासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये कोणत्या शिक्षा?

- प्रा. डॉ. आशिष देशपांडे

'आठ मार्च' हा दिवस स्त्री शक्तीच्या सन्मानप्रीत्यर्थ साजरा केला जातो. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांच्या उल्लेखनीय कामगिरी साठी या दिवसाचे महत्व आहे. विसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर सुरु झालेल्या झालेल्या या ‘जागतिक महिला दिनाच्या’ सोहळ्याला जगभरात मान्यता आहे. एकीकडे आपण स्त्री- पुरुष सामानता म्हणून जागतिक दिन साजरा करतो परंतु, स्त्रियांवर होणारे बलात्कारासारखे अत्याचार आणि ते रोखणेसाठी केलेले कायदे अभ्यासणे तितकेच गरजेचे आहे.

बलात्कार हा गुन्हा विविध राष्ट्रात कमी अधिक प्रमाणात दिसून येतो. विशिष्ट्य कायद्यानुसार, प्रचलित पद्दतीनुसार तर काही राष्ट्रांमध्ये धार्मिक रीती रिवाजांचे आधारे शिक्षा आहेत. अफगाणीस्थान, सौदी अरेबिया म्हणजेच साधारणतः मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी ठेचून, शरीराचे काही भाग तोडून, तसेच फासावर लटकवून शिक्षा दिली जाते. अशीच परिस्थिती उत्तर कोरिया , इजिप्त, चीन या देशामध्ये आहे. या गुन्ह्यासाठी कुठेही हयगय केली जात नसल्याने त्या देशातील लोकसंख्याच्या मानाने बलात्काराचे प्रमाण देखील कमी आहे. तुलनात्मक अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की भारतामध्ये अश्या गुन्ह्याला कठोर शिक्षा हेणेसाठी २०१३ रोजी काही कठोर पावले उचलावी लागली.

भारतीय राज्यघटना लागू होऊन २६ जानेवारी १९५० रोजी लोकशाहीची स्थापन झाली, त्याला सात दशके होऊन गेली. देशाच्या स्वतंत्र आणि सार्वभौम वाटचालीत विकासाचे अनेक टप्पे पार करण्यात आले. परंतु, देशातील स्त्रियांना १०० टक्के सुरक्षितता अद्याप मिळालेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागातील महिलांवर अत्याचार होत आहेत. त्यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे बलात्काराचे गुन्हे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांना सन्मान मिळावा, कोणत्याही प्रकारे गैरवर्तन त्यांच्यासोबत होऊ नये म्हणून सतत प्रयत्न केले जातात. जगात बहुतांश ठिकाणी स्त्रिया आणि लहान मुले हे समाजातील दुर्बल घटक मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. त्यांच्याकरिता विशेष कायदे करण्याचे अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेले आहेत. त्यानुसार, आवश्यक असेल तेव्हा सरकार या तरतुदींच्या आधारे नवीन कायदे करत असते.

राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिक समान आहेत. परंतु, प्रतिगामी विचारांच्या प्रभावामुळे समाज 'पुरुष आणि स्त्री' अशा दोन गटांत विभागलेला दिसून येतो. अनादी काळापासून "बळी तो कान पिळी" असा अलिखित नियम आहे. पुरुषांची शरीरयष्टी स्त्रियांपेक्षा प्रबळ असल्याचे मानून स्त्रियांवर स्वामित्व प्रस्थापित करण्याची प्रथा पडली. स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करण्याच्या हिंसक घटना प्राचीन काळी देखील घडत असत. परंतु, तेव्हाचे राजे- महाराज, संस्थानिक असे हीन कृत्य करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून जबर शिक्षा ठोठावत असत. शिक्षेचे धोरण असेल त्याप्रमाणे मृत्युदंड, आजन्म कारावास, तडीपार करणे, कुटुंबाला वाळीत टाकणे, किंवा पीडित मुलीशी किंवा महिलेशी विवाह करण्यास भाग पाडणे अशी शिक्षा सुनावली जात असे. जगाच्या पाठीवर ‘मानवी अधिकाराच्या’ छत्राखाली आरोपी आणि पीडित यांच्या हक्कांचा समतोल पाहून रूढी परंपरा आणि कायदे या नुसार विविध शिक्षा अधोरेखीत केलेल्या आहेत.

हिंदुस्थानामध्ये भारतीय दंड विधान, १८६० मध्ये सर्वप्रथम या कृत्याची शरीरविरोधी गुन्हे या भागाखाली 'बलात्कार' हा एक गुन्हा ठरवून त्याकरिता शिक्षा निश्चित करण्यात आली. काळानुरूप समाज बदलत गेला आणि कायद्यातील पळवाटा शोधून गुन्हेगार दुष्कृत्ये करू लागले. त्यामुळे केंद्र शासनाने टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्या. बदलत जाणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीनुसार आणि विशेषतः सर्वोच्य आणि उच्य न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार बलात्काराच्या कायद्यामध्ये बदल होत गेले. तांत्रिक व्याख्येनुसार, एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीसोबत बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवतो, नवरा आहे असे भासवून किंवा ती जर मतिमंद असेल किंवा अठरा वर्षांखालील असेल किंवा अमली पदार्थाच्या अमलाखाली असेल, तेव्हा त्यास बलात्कार असे संबोधले जाते. या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी सात वर्षे आणि जास्तीत जास्त दहा वर्षे शिक्षा होती. परंतु दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या या अपप्रवृत्तीमुळे या कलमामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली.

तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ( मथुरा बलात्कार खटला, १९७२ ) मुळे भारतातील बलात्काराच्या कायद्याला एक नवीन वळण मिळाले. या खटल्यामध्ये पोलीस स्टेशनमध्येच एका पीडितेवर बलात्कार झाला होता. घटनाक्रमाची मीमांसा होऊन केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कलम ३७५ मध्ये सुधारणा केली. पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी, कारागृहातील अधिकारी किंवा कर्मचारी इत्यादी नी कामाच्या ठिकाणी महिलेवर बलात्कार केल्यास त्यांना कमीत कमी दहा वर्षे आणि जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल, अशी तरतूद कायद्याने करण्यात आली. शासकीय किंवा निमसरकारी ठिकाणी जबाबदारीच्या ठिकाणी बलात्कार म्हणजे विश्वासार्हतेचा अवमान मानले जाते. त्यामुळे पोलीस ठाणे, रुग्णालये, कारागृहे येथील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांच्यावर जरब बसली.

डिसेंबर २०१२ दरम्यान दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. दिल्लीतील बलात्काराची घटना इतकी दुर्दैवी होती, की त्या घटनेने माणुसकीवरील विश्वास उडून गेला. पीडित तरुणीवर निर्घृण अत्याचार झाले, त्यातच तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना समोर आल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. केंद्र सरकारने तातडीने एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे कार्यवाही सुरू केली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीने काही शिफारशी केल्या. त्यामध्ये बलात्कारी आरोपीचे वय कमी असले तरीही शिक्षा तशीच ठेवण्यात आली. यापूर्वी कायद्यानुसार एखाद्या अल्पवयीन आरोपीला वयाचा फायदा देऊन कमी शिक्षा देण्यात येत होती. परंतु नवीन कायद्यानुसार शिक्षा इतर आरोपींप्रमाणे ठेवण्यात आली. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, लैंगिक संबंध म्हणजे पुरुषाचे गुप्तांग स्त्रीच्या गुप्तांगामध्ये जाणे, असे घडल्यास कलम ३७५ लावले जात होते. पूर्वी केवळ या मुद्याचा गैरफायदा घेऊन कित्येक गुन्हेगार ‘लैंगिक संबंध’ घडून आला नाही, असे सांगून गुन्ह्यातून मुक्त होत असत. तथापि, आताच्या नवीन तरतुदीनुसार थेट लैंगिक संबंध झाले नसताना देखील बलात्कार केला आहे, असे मानले जाते. केवळ प्रयत्न असेल, स्त्रीच्या शरीराच्या इतर भागांना स्पर्श किंवा इतर शारीरिक बळजबरी करण्यात आलेली असेल, तरीही त्याला बलात्काराचे कलम लावून त्यानुसार कारवाई होऊ शकते.

नवीन व्याख्येनुसार, पुरुषाचे लिंग स्त्रीच्या गुप्तांगात किंवा इतर कोणत्याही भागांमध्ये प्रवेश करत असेल तर त्याला बलात्काराचा गुन्हा दाखल होईल. तसेच पुरुषाचे इतर कोणतेही अंग स्त्रीला इतर कोणत्याही भागास स्पर्श केल्यास बलात्काराचा गुन्हा दाखल होईल. शेवटी असेही सांगण्यात आले, की स्त्रीच्या गुप्तांगाला किंवा इतर कोणत्याही भागाला तोंडाने स्पर्श केल्यास देखील बलात्कार होईल. शिक्षेचे प्रमाण देखील वाढवून आजन्म कारावासाची शिक्षा करण्यात आलेली आहे. यामागील उद्देश एकच आहे, दुष्कृत्य करणाऱ्या लोकांना कायद्याची जरब बसवणे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, याकरिता कायदेशीर तरतूद करण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यातील बदलामुळे अशा घृणास्पद गुन्ह्याला आळा बसेल. परंतु, हाथरस सारख्या घटना पहिली तर मन खिन्न होते. भारतात कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणातील अत्याचार दिसून येतात आणि कायद्यासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये देखील बलात्कार या गुन्ह्यासंबंधी विशेष तरतूद आहे. जर एखाद्या स्त्रीने तिच्या मर्जी विरुद्ध बलात्कार केला, असे जबाबामध्ये नमूद केले, तर न्यायालयाने ते कृत्य तिच्या इच्छेविरुद्ध होते, असे ग्राह्य धरायला हवे असे सांगितलेले आहे. पीडित महिलेची साक्ष घेताना न्यायालय गुप्तपणे घेईल आणि इतरांना त्यावेळी प्रवेश नसेल अशीही तरतूद आहे. सन २०१२ मध्ये पोक्सो कायदा करण्यात आला. त्यामध्ये लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडली आहे. अश्लील वर्तन, हिंसक लैंगिक संबंध अशा गुन्ह्याबद्दल जबर शिक्षेची तरतूद आहे. ज्या शिक्षा भारतीय दंड विधानामध्ये आहेत त्यासोबत या कायद्यातील कलमे लावून शिक्षा होतात. २०१३ साली कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाला वाचा फोडण्यासाठी केंद्रांनी पावले उचलली. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबद्दल कायदा आणला.

१८६०, १९७४, २०१३ या काळातील घटनाक्रम आणि त्यानुसार होणारे कायदे पहिले तर लक्षात येते, की कायदे आणि गुन्हे यांचा पाठशिवीचा खेळ सुरु आहे. सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करून या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करते. परंतु गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत कुठे न् कुठे वाईट प्रवृत्ती डोके वर काढून त्या कायद्याला आव्हान देते, आणि मन खिन्न होईल असे अमानुष कृत्य करते. अखेर मानसिकता बदलण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव होते. सतत वेगवेगळे कायदे केले, म्हणजे देश खूप प्रगत आहे असे नाही. याउलट ज्या देशात इतके कायदे करावे लागतात; तिथे शिस्तीचा किती अभाव आहे हेच सिद्ध होते.

सतत पाठपुरावा करून कायदे केले म्हणजे सर्व काही सुरळीत होईल असे नाही. हे कायदे जिथे लागू केले जातात तेथील सर्व स्तरातून त्यांचे काटेकोरपणे पालन होणे नितांत गरजेचे आहे. पॉर्न इंडस्ट्री आणि अमर्याद इंटरनेट सुविधा यामुळे अश्लील साहित्य सर्रास प्रसारित होते, हे देखील स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचाराचे एक कारण आहे. अश्लील साहित्यामुळे विकृत मनोवृत्ती बळावते. तथापि, अशी प्रवृत्तीच नष्ट करणे, ही काळाची गरज आहे. कुटुंब हे शिक्षणाचे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे . प्रत्येक कुटुंबातून स्त्रियांचा सन्मानाचे बाळकडू मिळाले तर घराघरातून स्त्री सन्मानाची व संरक्षणाची सुरवात होईल.

शाळेतून तसेच महाविद्यालयीन जीवनात मुला-मुलींना समानता आणि आत्मनिर्भरता याचे प्रशिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे .प्रेम, आदर आणि सन्मानाची भावना अंतर्मनातून येणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्वस्तरातून मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. एन जी ओ म्हणजेच निमसरकारी संघटनांनी देखील पुढाकार घेऊन स्त्रियांना जास्तीत जास्त सबळ आणि सक्षम केले पाहिजे. फक्त कायदा करून भागणार नाही. फक्त कायदे पुरेसे असते तर आतापर्यंत सगळीकडे शांतता प्रस्थापित झाली असती. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केले पाहिजे. ज्या उद्देशाने तळमळीने आणि पोटतिडकीने कायदे केलेले आहेत; त्याचा विचार करून सर्वांनी एकजुटीने काम केले, तर स्त्रियांवर होणारे अत्याचार थांबतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारतीय महिला स्वतंत्र आणि सुरक्षित असतील.

-(या लेखाचे लेखक हे सिंबायोसिस विधी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)