बेनामी मालमत्ता- तुरुंगवास अन् IT ची दंडात्मक कारवाई

नवी दिल्ली : बेनामी व्यवहार करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार असून, त्यांच्यावर प्राप्तिकर कायद्यानुसारही कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे.

प्राप्तिकर विभागाने दैनिकांमध्ये दिलेल्या जाहिरातीत म्हटले आहे, की बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा 1988 हा 1 नोव्हेंबर 2016 पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे बेनामी व्यवहार करणे टाळा. काळा पैसा हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने सरकारला मदत करायला हवी.

बेनामी मालमत्ता अथवा व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला बेनामी कायद्यानुसार सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार 25 टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल. तसेच, त्यांच्यावर प्राप्तिकर कायद्यानुसारही कारवाई करण्यात येईल. ही बेनामी मालमत्ता सरकारडून जप्तही होऊ शकते.

गेल्या वर्षीपासून कायदा लागू झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत 235 खटले दाखल केले असून, देशभरात 55 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशाविरोधात सुरू झालेल्या कारवाईवेळीच ही कारवाई सुरू होती. यातील 140 प्रकरणांमध्ये 200 कोटी रुपयांची मालमत्ता समाविष्ट असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये बॅंक खाती, शेतजमीन, भूखंड, सदनिका, सोन्याच्या दागिन्यांसह अन्य बाबींचा समावेश आहे.

बेनामी कायद्यांतर्गत कारवाई 

• कायदा 1 नोव्हेंबर 2016 रोजी लागू
• फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत 235 खटले
• 140 जणांना कारणे दाखवा नोटिसा
• 55 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त