कर्जफेडीसाठी मुदतवाढीची साखर कारखान्यांची विनंती

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 22 मे 2017

प्राप्तिकर विभागाने विविध कारखान्यांना मिळून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची प्राप्तिकर थकबाकी दाखवून नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत तोडगा काढण्याची विनंतीही अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली व त्यांनी त्याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या चार राज्यातील सहकारी क्षेत्रातल्या साखर कारखान्यांपुढे हे आर्थिक संकट उभे आहे

नवी दिल्ली - चालू गळीत हंगामातील कमी गाळपामुळे सहकारी साखर कारखान्यांपुढील आर्थिक संकटाची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन कारखान्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी कालावधी वाढवून देण्याच्या संदर्भात सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आज येथे भेट घेतली. जेटली यांनी या संदर्भात बॅंकांशी चर्चा करण्याचे आणि काही प्रमाणात दिलासा देण्याचे मान्य केले.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाचे प्रतिनिधी, तसेच राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी जेटली यांची भेट घेतली. सलग दुष्काळामुळे सहकारी साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक संकटाची स्थिती आहे. त्यामुळेच सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दीर्घ कालावधीची कर्जफेडीची योजना या कारखान्यांसाठी लागू केली होती. हा कालावधी 2017 मध्ये संपत असल्याने या कारखान्यांपुढे पुन्हा अडचण उत्पन्न झाली आहे. त्यात या वर्षी देखील अपेक्षित गाळप झालेले नाही. 180 दिवसांचे गाळप अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 83 दिवसांचेच गाळप झाल्याने साखर कारखान्यांना कर्जफेडीबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. त्याबाबत दिलासा मिळावा यासाठी सहकारी कारखाना महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली.

शिष्टमंडळाने सात वर्षांची मुदतवाढ मागितली असून त्यापैकी पहिली दोन वर्षे पूर्ण कर्जफेड बंदी असावी, असा प्रस्ताव दिला; परंतु या संदर्भात संबंधित कर्जदार बॅंकांशी चर्चा करावी लागेल, असे शिष्टमंडळास सांगण्यात आले. शिष्टमंडळाने मध्यममार्ग म्हणून तूर्तास व्याजभरणा चालू ठेवून अन्य परतफेड तीन-चार वर्षांनंतर सुरू करण्याबाबतचा प्रस्तावही सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी या वेळी उपस्थित केंद्रीय अर्थसचिवांना कर्जदार बॅंकांबरोबर चर्चा करण्याची सूचना दिली असून कारखान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या उसाला सरकारी भावापेक्षा अधिक भाव देणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणण्याच्या संदर्भातील मुद्दाही आजच्या चर्चेत उपस्थित करण्यात आला. प्राप्तिकर विभागाने विविध कारखान्यांना मिळून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची प्राप्तिकर थकबाकी दाखवून नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत तोडगा काढण्याची विनंतीही अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली व त्यांनी त्याबाबत विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले.

शिष्टमंडळात पवार यांच्याबरोबर राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महासंघाचे अध्यक्ष दिलिप वळसे पाटील, गुजरातचे मानसी पटेल, संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या चार राज्यातील सहकारी क्षेत्रातल्या साखर कारखान्यांपुढे हे आर्थिक संकट उभे आहे.