नोटाबंदीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 8 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली : नोटाबंदीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने टाकलेले निर्बंध योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

काही प्रमाणात निर्बंध घातल्याशिवाय बनावट नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवाद या समस्यांना आळा घालणे शक्‍य नाही. या परस्थितीत सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला कोणतेही निर्देश देणे अथवा ठराविक मुदत लादणे शक्‍य नाही, असे मत न्यायाधीश अशोक बी. हिचिंगेरी यांनी व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : नोटाबंदीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने टाकलेले निर्बंध योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

काही प्रमाणात निर्बंध घातल्याशिवाय बनावट नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवाद या समस्यांना आळा घालणे शक्‍य नाही. या परस्थितीत सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला कोणतेही निर्देश देणे अथवा ठराविक मुदत लादणे शक्‍य नाही, असे मत न्यायाधीश अशोक बी. हिचिंगेरी यांनी व्यक्त केले.

पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने पैसे काढण्यावर घातलेली मर्यादा रद्द करावी, अशी मागणी रिट याचिकेद्वारे कर्नाटक उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.

न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालय म्हणाले, ""समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन काही गोष्टी साध्य करताना स्थित्यंतराच्या काळात काही जणांच्या हिताला बाधा येते. नोटाबंदीबाबत काय पावले उचलायची हे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवायचे आहे.''

Web Title: karnataka high court rejects pil against note ban