कामगारांना 'कॅशलेस' वेतन

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 22 डिसेंबर 2016

सिटिझन जर्नालिस्ट बनू या
'ई सकाळ'च्या नव्या रचनेत वाचकांच्या मतांना, विचारांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 
आपण ई सकाळमध्ये सहभागी होऊ शकताः

  • 'सकाळ संवाद'द्वारेः अॅन्ड्रॉईड अॅप डाऊनलोड करा आणि पाठवा बातम्या, लेख, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ. 
  • ई मेलद्वारेः आपले सविस्तर मत ई मेल करा webeditor@esakal.com आणि Subject मध्ये लिहाः CitizenJournalist
  • प्रतिक्रियांद्वारेः व्यक्त व्हा बातम्यांवर, प्रतिक्रियांवर

नवी दिल्ली : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोखीऐवजी धनादेश किंवा बॅंक खात्यामार्फत वेतन देण्याची तरतूद असलेल्या वटहुकमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. सरकारच्या दाव्यानुसार, 18 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असणाऱ्या कष्टकऱ्यांना या वटहुकमामुळे या पुढे धनादेश किंवा बॅंक खात्यांमार्फत वेतन मिळेल.

वेतन कायद्या 1936च्या कलम सहानुसार याआधी रोख रकमेऐवजी धनादेशाद्वारे वेतन स्वीकारण्यासाठी कामगाराने मालकाला किंवा सेवेत असलेल्या संस्थेला हमीपत्र देणे बंधनकारक होते. आता हमीपत्राशिवाय मालक किंवा संबंधित संस्था कामगाराला रोखीने किंवा धनादेशाने किंवा बॅंक खात्यामध्ये रक्कम हस्तांतरित करून वेतन देता येईल. अर्थात, या संदर्भातील दुरुस्ती विधेयक संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतर तडकाफडकी वटहुकमाची निकड का भासली, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारकडून देण्यात आलेले नाही. मात्र, हा वटहुकूम आणण्यामागे, नोटबंदीच्या निर्णयामुळे पुरेशा प्रमाणात नव्या चलनाचा अभाव असल्याचे कारण बोलले जात आहे.

या वटहुकमामुळे दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या सर्व आस्थापनांना "कॅशलेस'पद्धतीने (बॅंक खाते, धनादेश, ऑनलाइनसारख्या पर्यायांचा वापर करून) वेतन देणे बंधनकारक होईल. हा निर्णय कष्टकऱ्यांना किमान वेतनाचा तसेच सामाजिक सुरक्षा हक्कांचा लाभ मिळण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात या आस्थापनांना रोखीने वेतन देण्याचाही पर्याय खुला आहे.
कामगार संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी यासाठी होणाऱ्या बॅंकिंग व्यवहारांवर आकारला जाणारा सेवा कराचा बोजा कष्टकऱ्यांवर येणार काय, असा सवालही उपस्थित केला आहे.

सामाजिक सुरक्षा मिळेल : रोजगारमंत्री
केंद्रीय रोजगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय म्हणाले, ""यामुळे कामगार संघटनांची दीर्घकाळापासून सुरू असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे. तसेच आस्थापनांना भविष्यनिर्वाह निधी, "ईएसआयसी'सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून पळ काढता येणार नाही. अर्थात, प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी राज्यांनीही अशा प्रकारचा वटहुकूम काढावा लागेल. आंध प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांनी आधीच अशा प्रकारची अधिसूचना काढली आहे.
........ ......... .......... ............ .............

देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर "तोंडी तलाक'ची प्रथा रद्दबातल झाली असली तरीसुद्धा स्त्री पुरुष समानतेसमोर आणखी दोन...

06.24 PM

पणजी (गोवा) : विधानसभा पोट निवडणूक शांततेत होईल असे वाटत असतानाच पणजी मयदारसंघातील टोंक-करंजाळे येथील मतदान केंद्र क्रमांक...

04.09 PM

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात आठवडाभरात झालेल्या दोन रेल्वे दुर्घटनांची जबाबादारी स्वीकारत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे...

03.36 PM