लष्कराने यापूर्वीही केलेली लक्ष्याधारित कारवाई

वृत्तसंस्था
बुधवार, 19 ऑक्टोबर 2016

खासदाराची समजूत घातली 
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर झालेल्या या बैठकीत एका खासदाराने सर्जिकल स्ट्राइकनंतर खासदारांची, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा धोक्‍यात आल्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. मात्र, त्यावर इतर खासदारांनीही आक्षेप नोंदवला. गृह खात्याचे अंतर्गत सुरक्षाविषयक सचिव सिंगला यांनी, सरकारला सर्व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेची काळजी असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाते, अशी या खासदाराची समजूत घातल्याचे समजते. 

नवी दिल्ली - लक्ष्याधारित हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक) याआधी झाले होते की नव्हते, हा राजकीय वाद सुरू असताना, "याआधीही लष्कराने सीमेपलीकडे जाऊन मर्यादित स्वरूपाची, प्रभावी लक्ष्याधारित कारवाई केली होती. मात्र, या वेळी प्रथमच ती जगजाहीर करण्यात आली,‘ असे सरकारने प्रथमच औपचारिकरीत्या मान्य केले. मात्र "सर्जिकल स्ट्राइक‘ हा शब्द सरकारने वापरण्याचे टाळले आहे. शिवाय, या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा मिळाला असून, पाकिस्तानशी बोलणी झाली आहे मात्र औपचारिकरीत्या चर्चेचे कोणत्याही प्रकारचे वेळापत्रक ठरलेले नाही, असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकबद्दल संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत आज चर्चा झाली. या बैठकीत परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर, संरक्षण सचिव जी. मोहन कुमार, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत, गृह खात्याचे अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे विशेष सचिव एम. के. सिंगला यांनी सर्जिकल स्ट्राइक आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीबद्दलची सविस्तर माहिती दिली. अर्थात, कोणतेही पुरावे (चित्रफीत स्वरूपाचे) सादर करण्यात आले नाहीत. 

कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर हे या समितीचे अध्यक्ष असून, दोन्ही सभागृहांमधील वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार या समितीचे सदस्य आहेत. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हेही समितीचे सदस्य आहेत. मात्र अडीच तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये त्यांनी एकही प्रश्‍न विचारला नाही. सत्यव्रत चतुर्वेदी, डी. पी. त्रिपाठी, कनीमोझी, मोहंमद सलीम, शरद त्रिपाठी, शशी थरूर आदी खासदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केले होते. याआधीही अशा प्रकारची कारवाई झाली होती काय, झालेल्या कारवाईचा पाकिस्तानवर झालेला परिणाम व भविष्यातील संबंध, या कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटलेले पडसाद या आशयाचे प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. बहुतांश प्रश्‍नांवर जयशंकर यांनीच उत्तरे दिल्याचे समजते.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बैठकीत जयशंकर यांनी सांगितले, की प्रदीर्घ काळ दहशतवादाचा उपद्रव सहन केल्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या संभाव्य प्रत्युत्तराबाबत अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताला पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम झाला असून, भारताला त्याचा फायदा होईल. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निरीक्षकांची सर्जिकल स्ट्राइकबद्दल शंका घेतली असल्याबद्दल खासदारांनी लक्ष वेधल्यानंतर परराष्ट्र सचिवांनी संयुक्त राष्ट्र संघाबद्दल अधिक बोलण्यास नकार दिला. पाकिस्तानशी संबंधांबाबत बोलताना त्यांनी कारवाईनंतरही पाकिस्तानशी बोलणी झाली होती आणि सुरूही आहेत; परंतु औपचारिकरीत्या चर्चेचे वेळापत्रक अजून ठरलेले नाही. मात्र, दोन्ही देशांमधील जनतेच्या पातळीवरील संवाद थांबविण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आल्याचे समजते. ताज्या "ब्रिक्‍स‘ देशांच्या परिषदेमध्ये दहशतवादाच्या मुद्द्यावर सदस्य राष्ट्रांमध्ये सहमती न झाल्याबद्दलही विचारण्यात आले होते. त्यात, भारताच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा घातल्याबद्दल चीनचा उल्लेख करताना या देशाशी राजनैतिक पातळीवर संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा खुलासा परराष्ट्र सचिवांनी केल्याचे समजते.