'आधार'ला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय 

वृत्तसंस्था
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

नवी दिल्ली : 'आधार'च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारची कानउघडणी केली. 'केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. 

नवी दिल्ली : 'आधार'च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारची कानउघडणी केली. 'केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही' अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. 

'आधारवरून सुरू असलेल्या वादंगामुळे त्यासंदर्भात अधिक मंथन करण्याची गरज असू शकेल; मात्र संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला कोणतेही राज्य आव्हान देऊ शकत नाही', असे न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 'या तरतुदीला आव्हान द्यायचेच असेल, तर ममता बॅनर्जी यांनी वैयक्तिक याचिका दाखल करावी', अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. 'देशाचा नागरिक एखाद्या कायद्याविरोधात याचिका दाखल करू शकतो; पण राज्य सरकार नाही. ममता बॅनर्जी यांनी वैयक्तिक याचिका दाखल केली, तर त्यावर सुनावणी घेतली जाईल', असे न्यायालयाने नमूद केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर पश्‍चिम बंगाल सरकारने याचिकेत बदल करण्याची तयारी दर्शविली. आता 'आधार'च्या कायद्यालाच विरोध करण्याऐवजी कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या 'आधार'संदर्भातील आदेशापुरतीच याचिका दाखल करण्याचे पश्‍चिम बंगाल सरकारने ठरविले आहे. 

दरम्यान, मोबाईल क्रमांकाला 'आधार' जोडणे अनिवार्य करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

Web Title: marathi news marathi websites Aadhar Card Supreme Court Right to Privacy