गुजरात निवडणुकीच्या मतमोजणीमध्ये हस्तक्षेपाची काँग्रेसची मागणी फेटाळली 

नवी दिल्ली : गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्यास अवघे काही तास बाकी असताना काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या केलेल्या प्रयत्नास सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. गुजरातच्या निवडणुकीतील मतमोजणीमध्ये 'ईव्हीएम'मधून मतदान झाल्यानंतर मिळणाऱ्या छापील पावत्यांपैकी किमान 20 टक्के मतांची मोजणी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेसने दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान काल (गुरुवार) पार पडले. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदानकेंद्रावरील 'ईव्हीएम'मधील छापील पावत्यांची मतमोजणी केली जाणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच जाहीर केले होते. मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काँग्रेसने मतमोजणीमध्ये 20 टक्के छापील पावत्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. 

मात्र, 'निवडणूक आयोगाने ठरविलेली छापील पावत्यांच्या मतमोजणीची पद्धत कशी चुकीची किंवा बेकायदा आहे किंवा त्यात त्रुटी आहेत हे सिद्ध करून दाखवा' असे सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला सुनावले. तसेच, 'निवडणूक घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगालाच आहेत आणि त्यावर अतिक्रमण करू शकत नाही' असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'निवडणूक पद्धतीमध्ये काही बदल अपेक्षित असल्यास सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्यावर विचार करता येऊ शकेल' असे सांगत न्यायालयाने काँग्रेसला ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. 

गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सचिवांतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 'ही याचिका या नेत्याने वैयक्तिक स्वरूपात का दाखल केली आणि यासंदर्भात पक्षाने अधिकृत भूमिका का मांडली नाही' याविषयीही न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. अभिषेक मनू सिंघवी आणि कपिल सिब्बल या ज्येष्ठ वकिलांनी काँग्रेसतर्फे न्यायालयात बाजू मांडली.