लोयांसंबंधीचे अहवाल याचिकाकर्त्यांनाही द्या 

नवी दिल्ली : विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला याचिकाकर्त्यांना सर्व कागदपत्रे आणि अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आल्या आहेत.

न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एम. एम. शांतनागौडर यांच्या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी करताना उपरोक्त आदेश दिले. महाराष्ट्र सरकारने आज लोया यांचा शवविच्छेदन अहवाल, न्यायालयातील अन्य कागदपत्रे सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर केली. आज न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी आठवडभरासाठी पुढे ढकलली असून, पुढील सुनावणीची निश्‍चित तारीख मात्र जाहीर करण्यात आलेली नाही. 

सरकारी वकिलांचा दावा 
या प्रकरणी न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे म्हणाले, की ''या कागदपत्रांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण आणि गोपनीय बाबींचा समावेश असल्याने त्या जाहीर करता येऊ शकत नाहीत. तसेच याचिकाकर्त्यांना (पत्रकार आणि कॉंग्रेस नेता) देखील ही माहिती देणे शक्‍य नाही.''

या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याबाबत अधिक युक्तिवाद करण्यासाठी आणखी कागदपत्रे हवी असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना सर्व माहिती कळणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले.