नेत्यांच्या वैद्यकीय खर्चाला कात्री

वृत्तसंस्था
रविवार, 26 फेब्रुवारी 2017

बरेच लोकप्रतिनिधी किरकोळ खर्चही फूगवून सांगतात, याचा फटका अंतिमत: राज्य सरकारलाच बसतो. बऱ्याचदा शासकीय बिलांमध्येही हेराफेरी केली जाते. काही नेते मंडळी किरकोळ आजारांसाठी देखील सुपरस्पेशॉलीटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतात अशी माहिती पुढे आली आहे

कोलकाता - पश्‍चिम बंगालमधील मंत्री आणि आमदारांकडून वैद्यकीय उपचारावर होणाऱ्या वारेमाप खर्चाला कात्री लावण्यासाठी आता विधानसभा अध्यक्षांनीच पुढाकार घेतला आहे. यापुढे आमदार आणि मंत्र्यांच्या वैद्यकीय खर्चावर मर्यादा घातली जाणार असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील भार आणखी कमी होईल. मध्यंतरी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रुग्णांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची एक सभा बोलावली होती. यामध्ये रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून डॉक्‍टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली होती.

विधानसभा अध्यक्षांनी बोलाविलेल्या विशेष समितीच्या बैठकीमध्ये आमदार आणि मंत्र्यांकडून वैद्यकीय उपचारापोटी होणाऱ्या वारेमाप खर्चाच्या मुद्यावरही चर्चा करण्यात आली.

आता या खर्चाची मर्यादा आठ हजार रुपये एवढी निर्धारित केली जावी, असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी या वेळी मांडला. सद्य:स्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून केला जाणारा सर्व खर्च सरकारच्या तिजोरीतून केला जातो. बरेच लोकप्रतिनिधी किरकोळ खर्चही फूगवून सांगतात, याचा फटका अंतिमत: राज्य सरकारलाच बसतो. बऱ्याचदा शासकीय बिलांमध्येही हेराफेरी केली जाते. काही नेते मंडळी किरकोळ आजारांसाठी देखील सुपरस्पेशॉलीटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतात अशी माहिती पुढे आली आहे. या वेळी खुद्द विधानसभा अध्यक्षांनीच लोकप्रतिनिधींनी खासगी रुग्णालयांत उपचार घेऊ नयेत, असे आग्रही मत मांडले तसेच आमदारांकडून केला जाणारा खर्च राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट केला जावा अशी सूचनाही केली. काही आमदारांना पाच हजार रुपयांचा चष्मा खरेदी करत बिल मात्र एक लाख रुपयांचे फाडल्याचे दिसून आले.

Web Title: Medical cost cutting for politicians in west bengal