जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला- कॉंग्रेसची टीका

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली : जुन्या नोटांमध्ये पाच हजारापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्याच्या चौकशीचे बॅंकांना अधिकार देण्याच्या कथित निर्णयावरून कॉंग्रेसने मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. बॅंका सेवेसाठी असताना त्यांना पोलिस ठाणे बनविण्याचे हे सरकारचा अजब फर्मान आहे. जुन्या नोटा बदलासाठी 30 डिसेंबरच्या मुदतीचे पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांचे आश्‍वासन असताना नव्या निर्णयातून सरकारने जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी तोफ कॉंग्रेसने डागली आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारचे रोजच्या रोज धोरण बदलत असल्याची खिल्लीही उडवली आहे.

नवी दिल्ली : जुन्या नोटांमध्ये पाच हजारापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्याच्या चौकशीचे बॅंकांना अधिकार देण्याच्या कथित निर्णयावरून कॉंग्रेसने मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. बॅंका सेवेसाठी असताना त्यांना पोलिस ठाणे बनविण्याचे हे सरकारचा अजब फर्मान आहे. जुन्या नोटा बदलासाठी 30 डिसेंबरच्या मुदतीचे पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांचे आश्‍वासन असताना नव्या निर्णयातून सरकारने जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी तोफ कॉंग्रेसने डागली आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारचे रोजच्या रोज धोरण बदलत असल्याची खिल्लीही उडवली आहे.

पाच हजारापेक्षा अधिक रकमेच्या जुन्या नोटा जमा करणाऱ्यांच्या चौकशीचे अधिकार बॅंकांना अधिकार देण्याच्या तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) व्याजदर 8.8 टक्‍क्‍यांवरून 8.65 टक्के एवढा कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कॉंग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी कडाडून हल्ला चढवला. आधीच नोटाबंदीमुळे निवृत्तिवेतनधारक हैराण झाले असताना सरकारने "ईपीएफ' व्याजदर कमी करून या अडचणीत भर घातल्याचे शरसंधान त्यांनी केले.

सुरजेवाला म्हणाले, जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी 30 डिसेंबरची मुदत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केली होती. असे असताना पाच हजारांपेक्षा अधिक रक्कम फक्त एकदाच जमा करता येईल, असे सांगणे म्हणजे ही सरकारची धोरण ही दिवाळखोरी आहे. या निर्णयाचा फटका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, निवृत्तिवेतनधारकांना बसेल. तसेच जास्त रक्कम जमा करण्याऱ्यांना त्यासाठी कारणही नोंदवावे लागणार असून, बॅंक त्याची चौकशी करेल, या निर्णयात सरकारने प्रत्येक नागरिकावर संशय घेतला आहे. हा प्रकार बॅंकांना पोलिस ठाणे बनविण्याचा आहे. बॅंकांना सेवेसाठीच राहू द्यावे. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा आणि ईपीएफचा व्याजदर पूर्ववत 8.8 टक्के करावा, अशीही मागणी कॉंग्रेस प्रवक्‍त्याने केली.