'पीएनबी'संबंधी मोदींनीच खुलासा करावा: राहुल गांधी

नवी दिल्ली : "राफेल' प्रकरणापेक्षाही बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणावरून मोदी सरकारला घेरण्यात अधिक फायदा मिळत असल्याचे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसने पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) गैरव्यवहार प्रकरणावर संपूर्ण ताकद पणाला लावण्याची रणनीती आखली आहे. यासाठी संसदेत आणि संसदेबाहेर सर्व विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी उभारण्यासाठी कॉंग्रेसच्या मॅनेजर्सना कामाला लावण्यात आले आहे. याच रणनीतीअंतर्गत पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींनी पुढे होत ""सरकारच्या पाठबळाखेरीज एवढा मोठा गैरव्यवहार अशक्‍य असून, पंतप्रधान मोदींनीच यावर आता खुलासा करावा,'' असा हल्ला चढवला. 

कॉंग्रेसची कार्यकारिणी बरखास्त करून स्थापन झालेल्या सुकाणू समितीची बैठक आज झाली. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासह समितीचे सर्व 34 सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महाअधिवेशनासोबतच पंजाब नॅशनल बॅंकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. बैठकीनंतर राहुल यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, की 8 नोव्हेंबर 2016 ला लागू झालेल्या नोटबंदीपासून या गैरव्यवहाराला खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली असून, पंतप्रधान मोदींनी पाचशे, हजाराच्या नोटा बंद करून देशातला सर्व पैसा बॅंकिंग व्यवस्थेमध्ये टाकला. आता त्यांचे मित्र आणि नफेखोर भांडवलदार हा पैसा चोरत असून, मोदी यावर मौन बाळगत आहेत. परीक्षा कशा द्याव्यात, यावर मोदी विद्यार्थ्यांना सांगतात. पण, हा गैरव्यवहार कसा झाला, यावर ते बोलत नाहीत. एवढा मोठा गैरव्यवहार का झाला, कसा झाला आणि यावर सरकार काय करते आहे, हे मोदींना सांगावेच लागेल. यावर ज्यांनी बोलू नये ते मंत्री बोलत आहेत आणि सर्व जबाबदारी असलेले पंतप्रधान व अर्थमंत्री मात्र गप्प आहेत. 

तत्पूर्वी, बैठकीमध्ये पी. चिदंबरम यांनी गैरव्यवहारात सरकारच्या यंत्रणांच्या अपयशाचे सादरीकरण करताना आर्थिक हानी 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज मांडला. सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या मदतीखेरीज हे शक्‍य नसल्याचा दावा केला. अर्थात, या गैरव्यवहाराला 2013 मध्ये (यूपीएच्या शासनकाळात) सुरवात झाली असली, तरी मोदी सरकारच्या काळातच त्याचा 90 टक्के विस्तार झाल्याचाही दावा त्यांनी केला. तर, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हा गैरव्यवहार आणि त्याचा एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणाम यावर चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणावर सरकारला जाब विचारणारा ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला. सर्व राज्यांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून देशव्यापी प्रचार मोहीम राबविण्याचे या वेळी ठरले. 

चौकीदार झोपले आहेत 
दरम्यान, कॉंग्रेस नेते कपील सिब्बल यांनी ""चौकीदार झोपले आहेत आणि चोर पळून गेले आहेत,'' अशा शब्दांत माजी मंत्री कपील सिब्बल यांनी नीरव मोदीच्या पलायनावरून केंद्र सरकारवर तोफ डागली. नीरव मोदी याने घेतलेली सर्व अधिकार पत्रे (लेटर ऑफ अंडरस्टॅन्डिंग) 2017 ची असून, त्यांचे पैसे 2018 मध्ये चुकते होणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी सांगितले. तर, रणदीप सुरजेवाला यांनी 2017 आणि 2018 या कालावधीत वेगवेगळ्या बॅंकांची 11 हजार कोटी रुपयांची तब्बल 367 अधिकार पत्रे नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्‍सी यांच्या कंपन्यांना देण्यात आल्याची यादीच जाहीर केली. हा तपशील कॉंग्रेसला मिळू शकतो, तर सरकार का जाहीर करू शकत नाही, असा सवाल करताना सुरजेवाला यांनी "चौकीदार हे भागीदार बनले काय?' असा खोचक सवालही केला.