अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींमध्ये नीचांकी घट

वृत्तसंस्था
रविवार, 8 एप्रिल 2018

तक्रारींच्या सुनावणीवेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने तक्रारी प्रलंबित राहतात. अधिकारी सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहतात का? याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे देण्यात येणार आहेत.
- सईद घयोरुल हसन रिझवी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अल्पसंख्याक आयोग

राष्ट्रीय आयोगाची माहिती; राज्यांत कायदा व सुव्यवस्था चांगली असल्याचा दावा

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे (एनसीएम) 2017-18 या वर्षांत केवळ एक हजार 498 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर "एनसीएम' दाखल झालेल्या तक्रारींचा हा नीचांक आहे. यातील एक हजार 263 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, अशी माहिती आयोगाने शनिवारी दिली.

देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता मुस्लीम समाज हा सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समाज आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी एक हजार 128 तक्रारी मुस्लीमांकडून आल्या आहेत. सहा अल्पसंख्याक समुदायात पारशी समाज सर्वांत लहान आहे. त्यांच्याकडून केवळ तीनच तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ख्रिस्ती, शिख, जैन व बुद्ध धर्मीयांकडून अनुक्रमे 100, 83, 48 व 22 तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत. अल्पसंख्याक गटात न मोडणाऱ्या समुदायाकडूनही 114 तक्रारी मिळाल्या आहेत, असे आयोगातर्फे सांगण्यात आले.

या तक्रारींमध्ये 877 तक्रारी कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित आहेत. नोकरी, शिक्षण, धार्मिक हक्क व वक्‍फसंदर्भात अनुक्रमे 128, 93, 56 व 54 तक्रारी मिळाल्या आहेत. याशिवाय अन्य मुद्यांवर 275 तक्रारी आयोगाकडे आहेत.

2014-15, 2015-16 व 2016- 17 या आर्थिक वर्षांपैकी गेल्या वर्षात तक्रारींची संख्या 235 घटली आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही मोठी घट आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळल्याने तक्रारी कमी आल्याचे "एनसीएन'चे अध्यक्ष सईद घयोरुल हसन रिझवी यांनी स्पष्ट केले. ""एक-दोन राज्यांचा अपवाद सोडल्यास अन्य राज्यांत कायदा व सुव्यवस्था उत्तम होती, असे सांगून ते म्हणाले आम्ही सुरवातीला फोनवरूनही तक्रारी दाखल करून घेत असू.''

तीन वर्षांतील तक्रारींची संख्या
1,995
2014-15

1,974
2015-16

1,647
2016-17

Web Title: ncm low drop in minority complaints