रख पॉकेट में घोडा, दे घोडे को लगाम..!

देशभरात 33 लाख 69 हजार जणांकडे शस्त्र परवाना; गृहमंत्रालयाची माहिती

नवी दिल्ली : देशभरातील कायदा सुव्यवस्थेसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा ताणही वाढतो आहे. एकीकडे बेकायदा शस्त्रे बाळगणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत देणाऱ्या सरकारनेच अगदी खिरापत वाटल्यासारखे बंदुकीचे परवाने दिल्याचे उघड झाले आहे.

गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत देशात सक्रिय शस्त्र परवान्यांची संख्या 33 लाख 69 हजार 444 एवढी असून, भौगोलिक व्याप्तीच्या दृष्टीने मोठ्या असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात 12 लाख 77 हजार 914 लोकांकडे शस्त्र परवाने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेशनंतर जम्मू आणि काश्‍मीरचा क्रमांक लागतो. येथे 3 लाख 69 हजार लोकांकडे शस्त्र परवाने आहेत.

उत्तर प्रदेशातील परवानाप्राप्त शस्त्रधारकांची संख्या चिंता वाढवणारी असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. बहुसंख्य जणांनी संरक्षणाचे कारण देत शस्त्र परवाने प्राप्त केले असले, तरीसुद्धा त्यामागील खरी कारणे वेगळीच आहेत. उत्तर प्रदेशातील राजकीय वर्तुळात कंबरेला घोडा बाळगणे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाते. 2011 च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या ही 19 कोटी 98 लाख 12 हजार 341 एवढी आहे. मागील तीन दशकांपासून दहशतवादाच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये 3 लाख 69 हजार 191 एवढ्या जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. सध्या जम्मू- काश्‍मीरची लोकसंख्या ही 1 कोटी 25 लाख 41 हजार 302 एवढी आहे.

पंजाबही मागे नाही
ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकामध्ये दहशतवादाच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या पंजाबमध्ये 3 लाख 59 हजार 349 एवढ्या जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. विशेष म्हणजे राज्य जेव्हा दहशतवादी कारवायांमध्ये होरपळत होते, तेव्हा हे परवाने देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशात (2 लाख 47 हजार 130), हरियानामध्ये (1 लाख 41 हजार 926) एवढे शस्त्र परवाने आहेत. भौगोलिक विस्तार कमी असलेल्या दमण, दिव आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांतील शस्त्र परवान्यांची संख्या सर्वांत कमी आहे. येथे केवळ 125 शस्त्र परवाने देण्यात आले असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.

राज्ये शस्त्र परवाने
राजस्थान 1 लाख 33 हजार 968
कर्नाटक 1 लाख 13 हजार 631
महाराष्ट्र 84 हजार 050
बिहार 82 हजार 585
हिमाचल प्रदेश 77 हजार 069
उत्तराखंड 64 हजार 770
गुजरात 60 हजार 784
पश्‍चिम बंगाल 60 हजार 525