आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी केंद्राचे केडरविषयक नवे धोरण

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नवे केडरविषयक धोरण ठरवले आहे.

नवीन धोरणात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाने निश्‍चित केले आहेत. विद्यमान 26 केडरच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या विभागणी केलेल्या केडरच्या राज्यांमध्ये केली जाईल.

नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी नवे केडरविषयक धोरण ठरवले आहे.

नवीन धोरणात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाने निश्‍चित केले आहेत. विद्यमान 26 केडरच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या विभागणी केलेल्या केडरच्या राज्यांमध्ये केली जाईल.

कार्मिक मंत्रालयाने निश्‍चित केलेले नवे विभाग (झोन)
विभाग 1 : अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू- काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियाना
विभाग 2 : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा
विभाग 3 : गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तसीगड
विभाग 4 : बंगाल, सिक्कीम, आसाम- मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालॅंड
विभाग 5 : तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमीळनाडू आणि केरळ

नव्या धोरणामुळे नोकरशहांना त्यांचे राज्य नसलेल्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे भारतीय सेवेतील नोकरशाहीमध्ये एका दृष्टीने संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला.

Web Title: new delhi news ias ips center's new cadre policy