कार्ती चिदंबरम यांना दिलासा

अटकेपासून संरक्षण देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाची मान्यता

नवी दिल्ली : एअरसेल मॅक्‍सीस प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ती चिदंबरम यांना 16 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यास मंजुरी दिली. अटकेपासून संरक्षणाचा निर्णय देताना कार्ती यांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये, असेही आदेश देण्यात आले. आयएनएक्‍स प्रकरणात कार्ती यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला होता.

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी कार्ती यांच्या अटकपूर्व जामिनावर तपास यंत्रणांनी तीन आठवड्यांमध्ये सविस्तर माहिती द्यावी, असे आदेश दिले. कार्ती यांच्याकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ व कॉंग्रेस नेते कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडली. सिब्बल म्हणाले, ""एअरसेल मॅक्‍सीस प्रकरणामध्ये कार्ती यांच्यावर कोणतेही आरोप नाहीत. तसेच, परकी गुंतवणूक प्रचार मंडळाचेही (एफआयपीबी) याबाबत काही म्हणणे नाही.''
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणात ऍड. गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांनी कार्ती यांच्याकडून काम पाहिले. ते म्हणाले, ""याप्रकरणात कार्ती यांच्या परदेशात पळून जाण्याची कोणतीही शक्‍यता नाही. तपास यंत्रणांनाही ते योग्य पद्धतीने सहकार्य करीत आहेत. पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असेही ते म्हणाले.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कार्ती यांचे वडील माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व आई नलिनी चिदंबरम याही उपस्थित होत्या.

अटकेपासून संरक्षणाची त्वरित कार्यवाही
आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्यानंतर तासाभरातच कार्ती यांच्याकडून शुक्रवारी एअरसेल मॅक्‍सीस प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण (सीबीआय) व ईडीपासून अटकेपासून संरक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. ईडी आणि सीबीआयने 2011 आणि 2012 मध्ये खटले दाखल केले होते.