पेट्रोलियम पदार्थांवरील "व्हॅट' कमी करावा; जेटली यांचे सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली: वस्तू उत्पादनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) राज्यांनी कमी करावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले असून, पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढीव खर्चामुळे उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या चिंतेकडे राज्यांचे लक्ष वेधले आहे.

नवी दिल्ली: वस्तू उत्पादनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) राज्यांनी कमी करावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले असून, पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढीव खर्चामुळे उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या चिंतेकडे राज्यांचे लक्ष वेधले आहे.

जेटली यांनी पत्रात म्हटले आहे, की "जीएसटी'च्या पार्श्‍वभूमीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनाचा खर्च वाढल्याची उत्पादन क्षेत्रात चिंता आहे. "जीएसटी' लागू होण्याआधी पेट्रोलियम पदार्थ आणि त्यातून तयार होणारे अंतिम उत्पादन या दोन्हींवर "व्हॅट' लावला जात होता. त्यामुळे उत्पादकांना या उत्पादनांवरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा वापर करण्याची परवानगी राज्यांनी वेगवेगळ्या रूपात दिली होती. आता, वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू झाल्यानंतर उत्पादनावर "जीएसटी' आकारला जातो. परंतु, उत्पादन प्रक्रियेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवर आधीच "व्हॅट' लागू असल्यामुळे हा कर आणखी वाढतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर काही राज्यांनी "जीएसटी' लागू होण्याआधीच उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायूवरील "व्हॅट' पाच टक्‍क्‍यांनी कमी केला होता, तर काही राज्यांनी उत्पादन क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवरील "व्हॅट'ही कमी केला होता. ही परिस्थिती पाहता राज्यांनी उत्पादन प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवरील "व्हॅट'चे प्रमाण कमी करण्याचे पर्याय शोधावेत, अशी सूचना जेटली यांनी राज्यांना केली आहे.

Web Title: new delhi news oil vat and arun jaitley