किसान, दलित वर्गाचे कोविंद प्रतिनिधी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 20 जून 2017

पंतप्रधान मोदींचे ट्विट; भाजपला लाभ मिळणार का?

पंतप्रधान मोदींचे ट्विट; भाजपला लाभ मिळणार का?

नवी दिल्ली: रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करताना ते "किसान आणि दलित' वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे वर्णन करून देशातल्या या दोन मोठ्या व व्यापक वर्गांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गेल्या काही काळात हे दोन्ही वर्ग विविध कारणांनी सत्तापक्षाच्या विरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत उभे ठाकलेले असताना त्या पार्श्‍वभूमीवर कोविंद यांची उमेदवारी महत्त्वपूर्ण मानली जाते. या निर्णयाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मतांच्या स्वरूपात राजकीय लाभ मिळणार काय, या प्रश्‍नाचीच चर्चा होत आहे.

कॉंग्रेसने यापूर्वी ग्यानी झैलसिंग यांच्यासारख्या शीख समाजातील कनिष्ठ सामाजिक वर्गातील व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदासाठी निवडले होते. त्यानंतर के. आर. नारायणन या दलित समाजातील व्यक्तीची या सर्वोच्च पदासाठी निवड केलेली होती; परंतु नारायणन हे दलित असण्यापेक्षा त्यांच्या विद्वत्तेमुळे प्रसिद्ध झाले होते. थोडक्‍यात, राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराच्या माध्यमातून यापूर्वी मतांचे राजकारण खेळण्याचा उघड प्रयत्न झाला नव्हता.

"एनडीए-1' म्हणजेच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीच्या सरकारने क्षेपणास्त्र शास्त्रज्ञ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली व ते विजयीही झाले होते; परंतु वाजपेयी सरकारकडे स्वतःचे बहुमत नसल्याने मुलायमसिंह यादव आणि अन्य काही नेते व राजकीय पक्षांच्या सल्ल्याने वाजपेयी सरकारने एक सर्वसंमत उमेदवार म्हणून डॉ. कलाम यांना पसंती दिली होती व त्यात त्यांना यशही मिळाले होते; परंतु डॉ. कलाम यांना उमेदवारी दिल्याने भाजपला मुस्लिम समाजाची धोधो मते मिळाली, असे घडले नव्हते.

भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान प्रतिभा पाटील यांना मिळाला होता. त्यामागे कॉंग्रेसचे महिलावर्गाचा अनुनय करण्याचे सुप्त राजकारण निश्‍चित होते. त्याला काही पार्श्‍वभूमी होती. लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याबाबत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी सातत्याने आग्रही राहिलेल्या होत्या; परंतु हा विषय वादग्रस्त ठरला. त्यामध्ये राजकीय पक्षांमध्येच दुफळ्या माजल्या आणि महिलांच्या आरक्षणाची बाब मागे पडली. त्यावरील उतारा म्हणून भारताचे राष्ट्रपतिपद सर्वप्रथम महिलेकडे देण्याचा हा निर्णय करण्यात आला असे मानले जाते.