विकासासाठी निती आयोगाचा 15 वर्षांचा आराखडा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 24 एप्रिल 2017

महाराष्ट्राची प्रशंसा
महाराष्ट्राने राबविलेल्या उपक्रमांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रशंसा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला होता. 'डिजिटल पेमेंट' व्यवस्थेला प्रोत्साहनासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या मोहिमेचे, जनतेपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक क्‍लाऊड धोरण बनविण्याच्या सूचनेचे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राकडे असलेल्या स्पेक्‍ट्रम बॅन्डचा वापर करून आदिवासी भागात माहिती तंत्रज्ञान पोहोचविण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी विशेष कौतुक केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : पंचवार्षिक योजना तयार करणाऱ्या योजना आयोगाच्या जागी आलेल्या निती आयोगाने आगामी पंधरा वर्षांतील वाटचालीसाठीचा 'विकास आराखडा दस्तावेज' तयार केला आहे. सर्व मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या निती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची आज या आराखड्यावर चर्चा झाली. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'न्यू इंडिया'च्या निर्माणासाठी राज्यांच्या एकजुटीची अपेक्षा व्यक्त केली.

राष्ट्रपती भवनात झालेल्या या बैठकीचे उद्‌घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाले. राजनाथसिंह, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर, राव इंद्रजितसिंह, स्मृती इराणी आदी केंद्रीय मंत्री, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग, जम्मू- काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मात्र, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान सुरू असल्यामुळे केजरीवाल आले नाहीत, त्यांच्याऐवजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहभागी झाले होते. मात्र, ममतांच्या अनुपस्थितीचे कारण समजू शकले नाही.

निती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची ही तिसरी बैठक होती. पहिल्या बैठकीमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या योजनांमधील सहकार्यावर चर्चा झाली होती, तर गेल्यावर्षी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे उपगट तयार करणे, दारिद्य्र निर्मूलन आणि कृषी विकासामध्ये राज्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कृती दल बनविणे यासारखे निर्णय झाले होते. त्यापार्श्‍वभूमीवर, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी 15 वर्षांचे व्हिजन डॉक्‍युमेंट (दस्तावेज) तयार करणे, यात सात वर्षांचा रणनिती दस्तावेज आणि तीन वर्षांची कृती योजना तयार करणे, हा बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगडीया यांनी देशातील आर्थिक बदलासाठीच्या तातडीच्या उपाययोजनांसाठीचे सादरीकरण केले. सोबतच, GSTच्या (वस्तू आणि सेवा कर) अंमलबजावणीवरही चर्चा झाली. तर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर सादरीकरण केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उद्‌घाटनपर भाषणामध्ये 'न्यू इंडिया' नवभारताच्या निर्माणासाठी सर्व राज्यांच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, की राज्यांचे सहकार्य आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच हे साकार होईल. धोरण आखण्यामध्ये राज्यांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय योजना, स्वच्छ भारत मोहीम, कौशल्य विकास, डिजिटल पेमेंट यासारख्या मुद्द्यांवर धोरण आखणीमध्ये सर्व मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जाईल. राज्यांनी भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांवर खर्चाला प्राधान्य द्यावे.
GSTचा उल्लेख करताना मोदी म्हणाले, की यातून 'एक राष्ट्र, एक इच्छा, एक दृढ संकल्प' दिसून येतो. GSTवर झालेली सहमती हे को-ऑपरेटिव्ह फेडरेलिजमचे (सहकारी संघराज्यवाद) सर्वोत्तम उदाहरण आहे. या निमित्ताने पंतप्रधानांनी लोकसभा, विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी व्यापक चर्चा करण्याचेही आवाहन केले.

पंतप्रधानांचे आवाहन

  • राज्यांनी 'टीम इंडिया'सारखे काम करावे
  • केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक संस्थांनी 2022 पर्यंतचे लक्ष्य ठरवावे
  • काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांशी संवादासाठी राज्यांनी विशेष कक्ष उघडून अधिकारी नेमावेत
  • भ्रष्टाचार निर्मूलन, पारदर्शकतेसाठी राज्यांनी 'जेम'चा (गव्हर्न्मेन्ट ई मार्केट) वापर करावा
  • जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष असावे, अशा सूचनेवर राज्यांनी अभिप्राय द्यावेत