नियमांचे पालन करूनच लष्करप्रमुखांची नियुक्ती

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

लष्कर प्रमुखपदाच्या निवडीसाठी केवळ ज्येष्ठता हा निकष लावल्यास कोणत्याही निवड प्रक्रियेची गरज नाही. नियुक्तीसाठी संरक्षण मंत्री आणि संसदीय समितीचीही गरज नाही. कारण नवीन लष्करप्रमुख कोण हे संगणकच जन्मतारखेवरून ठरवेल

नवी दिल्ली - नवे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीमध्ये सर्व नियमांचे पालन झाले असल्याचा दावा केला. तसेच अण्वस्त्रवाहक क्षमतेच्या "अग्नी-5' या प्रक्षेपणास्त्राची चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचेही स्पष्ट करताना चीनच्या आक्षेपाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. येत्या अडीच वर्षांत लष्करी सामग्रीची निर्यात 200 कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील देशभरातील कॅंटोन्मेंट बोर्डांतर्फे एक डिसेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधी दरम्यान राबविण्यात आलेल्या स्वच्छता पंधरवड्याची माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जनरल बिपिन रावत यांना बढती देताना पूर्व विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी आणि दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल पी. एम. हारीज यांना डावलण्यात आल्याची टीका होत होती. यावरील प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले, की या पदासाठी ज्यांच्या नावांचा विचार झाला ते सर्वच जण सर्वोत्तम होते. तसे नसते तर निवडप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागलाच नसता. परिस्थितीनुसार निवड करण्यात आली. लष्करप्रमुखांच्या निवडीसाठी केवळ सेवाज्येष्ठता एवढाच निकष असत नाही. अन्यथा त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची समिती, संरक्षणमंत्री किंवा गुप्तचर यंत्रणांचे अहवाल यांची गरज भासली नसती. केवळ जन्मतारखेच्या आधारे संगणकानेही हे काम केले असते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

"अग्नी-5' क्षेपणास्त्राची नुकतीच झालेली चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाली नसल्याचा आक्षेप एका वर्तुळातून घेतला जात आहे. तसेच या क्षेपणास्त्राच्या चाचणीला चीननेही कडाडून विरोध केला असून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडेही धाव घेतल्याची चर्चा आहे. यावर विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी "अग्नी-5'ची चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाली असून, त्यावर सरकार समाधानी आहे, असे स्पष्ट केले. चीनच्या विरोधावर टिप्पणी करण्याचे त्यांनी टाळले. ते म्हणाले, की अशा आक्षेपांवर टिप्पणी करण्याची गरज नाही. थेट विचारणा झाली असती तर योग्य यंत्रणेमार्फत उत्तर दिले असते.

पठाणकोट, नागरोटा, उरी येथील लष्करीतळांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षा दलांकडून नेमक्‍या कुठे चुका झाल्या हे जाणून घेण्यासाठी चौकशी समिती नेमली होती. त्यावर विचारले असता, या समितीचा अहवाल लवकरच येईल असे पर्रीकर यांनी सांगितले. तसेच येत्या अडीच वर्षांत संरक्षण साहित्याची निर्यात 200 कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे. रायफल तसेच इतर उपकरणांची खरेदी वेगाने होत असून सहा महिन्यांत लष्कराला नव्या रायफली मिळतील असे सांगत, "राफेल' विमान खरेदीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना तूर्तास आणखी खरेदीचा कोणताही विचार नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. लष्कराकडे दारूगोळ्याची कोणतीही कमतरता नाही, असेही ते म्हणाले.