ओबीसी शिष्यवृत्ती योजनेला मुदतवाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 ऑगस्ट 2018

नवी दिल्ली : ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या विधेयकानंतर केंद्र सरकारने आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. मंत्रिमंडळाने आज याबद्दलचा निर्णय केला. 

देशांतर्गत शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेला सरकारने 2020 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या केंद्रपुरस्कृत योजनेचा आढावा घेताना 
2017-18 ते 2019-20 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. या योजनेसाठी 3085 कोटी रुपये खर्चाचे सरकारचे नियोजन आहे. 

नवी दिल्ली : ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या विधेयकानंतर केंद्र सरकारने आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. मंत्रिमंडळाने आज याबद्दलचा निर्णय केला. 

देशांतर्गत शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेला सरकारने 2020 पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या केंद्रपुरस्कृत योजनेचा आढावा घेताना 
2017-18 ते 2019-20 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. या योजनेसाठी 3085 कोटी रुपये खर्चाचे सरकारचे नियोजन आहे. 

डाळ खरेदीसाठी अंशदान 
मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत राज्यांना डाळ खरेदीसाठी 15 रुपये प्रतिकिलो अंशदान देण्यालाही मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबे, माध्यान्ह भोजन योजना, अंत्योदय योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, यांसारख्या कल्याणकारी योजनांसाठी राज्यांना डाळ खरेदी करता येईल. मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत केंद्राने राज्यांना डाळ विक्रीचा निर्णय केला आहे. यामुळे गोदामांमध्ये असलेला डाळसाठा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल आणि आगामी खरीप हंगामातील शेतीमालाच्या साठवणीसाठी या गोदामांचा उपयोग करता येईल, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आगामी वर्षभरासाठी 15 रुपये प्रतिकिलो अनुदान देऊन 34.88 लाख टन तूर, चणा, मसूर, मूग आणि उडीद डाळ विक्रीचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 5237 कोटी रुपये खर्च होतील. 

ग्रामसडक योजना कायम 
ग्रामीण भागातील दळणवळण वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरही सुरू ठेवण्याचा सरकारने आज निर्णय घेतला. याअंतर्गत 84934 कोटी रुपये खर्चून 38412 वस्त्या, खेडी बारमाही रस्त्याने जोडण्याचे नियोजन आहे. यात केंद्राचा हिस्सा 54900 कोटी रुपये, तर राज्यांचा हिस्सा 30034 कोटी रुपये असेल. 250 हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या मार्च 2019 पर्यंत, तर नक्षलवाद हिंसाचारग्रस्त भागातील वस्त्या मार्च 2020 पर्यंत जोडल्या जातील. 

- शिष्यवृत्तीच्या पात्रता अटींत बदल 
- पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नातही वाढ 
- यापूर्वी एक लाख रुपये असलेले वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपये 
- निधीतील 30 टक्के रक्कम विद्यार्थिनींसाठी, पाच टक्के रक्कम दिव्यांग विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी राखीव 
- शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या "आधार'शी संलग्न बॅंक खात्यांमध्ये जमा करणार 

Web Title: OBC scholarship scheme extension