सोन्याच्या आयात योजनेत एक लाख कोटींचा भ्रष्टाचार 

नवी दिल्ली : संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात सोन्याच्या आयाती संदर्भातील '80ः20' योजनेत एक लाख कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला, असा खळबळजनक आरोप भाजपतर्फे आज लोकसभेत करण्यात आला. या प्रकरणी तत्कालीन अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, वित्त सचिव, बॅंकिंग सचिव यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला जावा, अशी मागणीही करण्यात आली. 

भाजप खासदार आणि लोकलेखा समितीचे सदस्य असलेल्या निशिकांत दुबे यांनी आज लोकसभेत शून्यकाळात हा मुद्दा उपस्थित केला. 30 जानेवारी 2014 ला तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थमंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी 80ः20 ही योजना आणली गेली. या योजनेला बैठकीतील महसूल विभाग आणि सीबीईसीच्या अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता; परंतु कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने परकीय गंगाजळी जमा करण्याच्या नावाखाली हा निर्णय झाला. 

मात्र, एक डॉलर (साठ रुपये) कमविण्यासाठी काही कंपन्यांना डॉलरमागे 212 रुपये दिले. त्यातही स्टार ट्रेडिंग आणि प्रीमियर ट्रेडिंगच्या वर्गीकरणात डीजीएफटी व एसईझेड वर्गीकरण वेगळे ठेवण्यात आल्याने सरळसरळ एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप खासदार दुबे यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर खाणीतून निघणारे कच्चे हिरे आणि पैलू पाडलेले हिरे यांच्या किमतीदेखील एकच निश्‍चित करून पंधरा कंपन्यांना 2012 पासून फायदा पोचविण्यात आला, असा आरोप दुबे यांनी केला. विशेष म्हणजे बिजू जनता दलानेही या आरोपांना पाठिंबा दर्शविला आहे.