पैसे न देता करा ऑनलाइन तिकीट बुकिंग!

नवी दिल्ली - घरबसल्या ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांसाठी रेल्वेने आता "पे ऑन डिलिव्हरी' ही नवी प्रणाली विकसित केली आहे. रेल्वेच्या इतिहासात अशी तंत्रप्रणाली पहिल्यांदाच अमलात येत असल्याचा रेल्वेचा दावा आहे. तिकीट आरक्षित करताना कोणतेही पैसे भरावे लागणार नाहीत व जेव्हा तिकीट तुमच्याकडे पोचते होईल तेव्हाच त्याचे पैसे द्यावे लागतील. ऑनलाइन रेल्वे तिकीट बुकिंग करणाऱ्यांना अनेकदा पैसे जमा झालेत ना, बॅंक खात्यातून पैसे वजा झाले; पण रेल्वेकडे ते जमा झालेलेच नाहीत या प्रकारची जी काळजी भेडसावते त्यापासून या नव्या उपक्रमामुळे बऱ्याच अंशी सुटका होऊ शकते.

"इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टूरिझम कॉर्पोरेशन'ने (आयआरसीटीसी) नवी तिकीट प्रणाली देशातील 600 जिल्ह्यांत तातडीने लागू केली जाईल, असे म्हटले आहे. मात्र या जिल्ह्यांचा राज्यवार तपशील रेल्वेच्या बाबूंनी दडवल्याचेही तूर्तास तरी दिसत आहे. रेल्वे सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करायचे आहे; पण ऑनलाइन पेमेंट करण्यासाठी ज्यांची तयारी नाही किंवा त्यातील तांत्रिकता ज्यांना किचकट वाटते त्यांच्यासाठी ही "पे ऑन डिलिव्हरी' ही नवी प्रणाली उपयोगी ठरेल. अशा प्रकारे ऑनलाइन बुकिंग केलेले तिकीट प्रवासाच्या पाच दिवस अगोदर प्रवाशांना घरपोच मिळेल. अर्थात नव्या तंत्रानुसार तिकीट आरक्षणासाठी "आयआरसीटीसी'ने काही अटीही घातल्या आहेत. यातील "सिबील' या सॉफ्टवेअरनुसार कोणी अशा आरक्षणाद्वारे फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते रेल्वेला तातडीने समजू शकते. तुमचा "आधार' किंवा "पॅन' क्रमांकही यासाठी आवश्‍यक असल्याने अशी फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे आर्थिक रेकॉर्ड खराब होऊन त्या नोंदीमुळे संबंधितांना कर्ज घेण्यातही अडचणी येऊ शकतात. "पे ऑन डिलिव्हरी'चा पर्याय "आयआरसीटीसी'च्या संकेतस्थळावर व मोबाईल ऍप्लिकेशनवरही उपलब्ध करण्यात आल्याचेही रेल्वे सूत्रांनी सांगितले. प्रत्यक्षात आज रात्रीपर्यंत असा नवा पर्याय या संकेतस्थळावर दिसत नसल्याचेही आढळले आहे.

तिकिटांवर वेगळे शुल्क
असे ऑनलाइन तिकीट घरपोच मिळण्यासाठी पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या तिकीट खरेदीवर प्रत्येकी 90 रुपये व त्या पुढे 120 रुपयांचे वेगळे शुल्क संबंधितांना द्यावे लागेल. नव्या सुविधेसाठी संबंधितांना "आयआरसीटीसी'वर पुन्हा आपले रजिस्ट्रेशन करावे लागेल व त्या वेळीच "पॅन' वा "आधार' क्रमांकही द्यावा लागेल. सुरवातीला 600 शहरांत म्हणजे 4000 पिनकोड क्रमांकाच्या गावांमध्ये ही सुविधा लागू केली जाईल.