सक्तीची साप्ताहिक पेट्रोलबंदी बारगळणार

सरकारने हात झटकले; वितरकांमध्ये मतभेद

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "मन की बात' या आकाशवाणीवरील मासिक संवादातून प्रेरणा घेऊन दर रविवारी पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याच्या एका पेट्रोल पंप संघटनेने घेतलेल्या निर्णयाबाबत खुद्द सरकारनेच हात झटकले आहेत. या मुद्द्यावर पेट्रोलियम वितरकांच्या संस्थांतच मतभिन्नता झाल्याने महाराष्ट्रासह आठ राज्यांत 14 मे पासून लागू होणारी दर रविवारची सक्तीची पेट्रोलबंदी बारगळण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. दुसरीकडे ग्राहकांना पेट्रलियम पदार्थांचा घरपोच पुरवठा करण्याबाबत केंद्र गंभीरपणे विचार करत असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने आज सांगितले आहे.

"मन की बात' करताना मोदी यांनी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने आठवड्यातला एक दिवस इंधन वापरू नये, असे आवाहन केले होते. यामुळे देशाच्या पैशांची बचत होईल, पेट्रोल- डिझेल वाचेल, असेही निरीक्षण त्यांनी मांडले होते. मोदी यांच्या या आवाहनानंतर पंप वितरकांच्या एका संघटनेने 14 मे पासून महाराष्ट्रासह आठ राज्यांतील किमान 20 हजार पेट्रोल पंप दर रविवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय परस्पर जाहीर केला. यामुळे सर्वसामान्यांचा रोष होण्याची चिन्हे दिसताच पेट्रोलियम मंत्रालयाने सलगपणे ट्विट करून, हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचा उपदेश केला आहे. मात्र, "ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स संघटने'ने आपण या प्रायोगिक बंद उपक्रमात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील सुमारे 54 हजार पेट्रोल पंपांपैकी 80 टक्के पंप याच संघटनेच्या छत्राखाली येतात.

प्रस्तावित सक्तीच्या पेट्रोलबंदीमुळे नागरिकांना नाहक मनस्ताप झेलावा लागू शकतो, असा फीडबॅक येऊ लागताच पंतप्रधान कार्यालय सावध झाले. त्यानंतर पेट्रोलियम मंत्रालयाने सलगपणे अनेक ट्विट करून, पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा "दुसरा अर्थ' (द अनादर कॉन्टेक्‍स्ट) समजावून सांगितला. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधानांनी लोकांना पेट्रोल-डिझेल आठवड्यातून एकदा भरू नका असे केवळ आवाहन केले होते. हे आवाहन नागरिकांसाठी होते. पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रेत्यांसाठी ते नव्हतेच. त्यामुळे या रविवारच्या बंदीशी खुद्द पेट्रोलियम मंत्रालयच सहमत नाही.