आता लक्ष्य बेनामी संपत्ती : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली : 'काळ्या पैशाविरोधातील लढाई असामान्य असून त्यातून माघार घेण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. सरकारने बेनामी संपत्ती विरोधातील कायदा अधिक धारदार केला आहे. आगामी काळात हा कायदा आपले काम करेल,'' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज स्पष्ट केले. 'मन की बात' या रेडिओ कार्यक्रमातून त्यांनी हे मत मांडले.

नोटाबंदीनंतर सातत्याने नियमांमध्ये झालेला बदल हा जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी संवेदनशील सरकारचा प्रयत्न होता, असाही दावा मोदींनी केला. 

'मन की बात'या वर्षातला हा अखेरचा कार्यक्रम होता. नोटबंदीमुळे जनतेला झालेला त्रास, सातत्याने बदलले गेलेले नियम यावरून सरकारवर झालेल्या टीकेला पंतप्रधान मोदींनी उत्तर दिले. काळ्या पैशांविरुद्धच्या मोहिमेत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानताना मोदी म्हणाले, ''जनतेला होणाऱ्या त्रासाबद्दल आपल्यालाही वेदना होतात. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या या लढाईला काही जणांनी जातीयवादाचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. नोटांवरील स्पेलिंगपासून ते 2000 ची नवी नोट रद्द होणार, अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या अफवा पसरविल्या. पण त्याचा जनतेवर परिणाम झाला नाही. उच्च ध्येय गाठण्यासाठी त्रास आणि दुःख सहन करून जनतेने, संभ्रम निर्माण करू पाहणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर दिले.'' 

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला जे उघडपणे पाठिंबा देऊ शकत नाहीत. ते सरकारच्या त्रुटी शोधत आहेत, असा टोला मोदींनी लगावला. 

काळ्या पैशांविरोधातील लढाई असामान्य आहे. 70 वर्षांत बळकट झालेले काळा पैसा समर्थक, सरकारला पराभूत करण्यासाठी डावपेच रचत आहेत. पण सरकार त्यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे आहे. भ्रष्टाचार, काळा पैसा संपविण्याचा सरकारने निर्धार केला आहे, असे मोदी म्हणाले. नोटाबंदीला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की हा निर्णय पूर्णविराम नाही तर ही केवळ सुरवात आहे. सव्वाशे कोटी जनतेचा आशीर्वाद असताना त्यातून माघार घेण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. 'बेनामी संपत्ती कायदा' 1988ला तयार होऊनही त्याचे नियम तयार झाले नाहीत आणि अधिसूचनाही निघाली नाही. बासनात गुंडाळून ठेवलेला हा कायदा आता सरकारने बाहेर काढला असून अधिक धारदार बनविला आहे. आगामी काळात हा कायदा आपले काम करेल. प्राप्तिकरामध्ये राजकीय पक्षांना सूट आहे, अशीही अफवा पसरविली जात आहे. पण कायदा सर्वांसाठी एकसारखाच आहे, असेही मोदींनी बजावले. 

आसामचे कौतुक 
व्यवहारात रोख रकमेचा कमीत कमी वापर व्हावा, यासाठी सरकारने 'लकी ग्राहक योजना' आणि 'डीजी धन व्यापार योजना' या नव्या योजना आणल्या आहेत. राज्यांमध्ये अशा कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहनार्थ योजना आखण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे, असे सांगताना आसाम आणि गुजरात सरकारने राबविलेल्या योजनांची पंतप्रधान मोदींनी विशेष प्रशंसा केली. 

विरोधकांना चिमटा 
हिवाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज सुरळीत न चालल्याचा उल्लेख करून मोदींनी विरोधकांना चिमटा काढला. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशासोबतच राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर (पॉलिटिकल फंडिंग) संसदेत चर्चा व्हावी, अशी आपली इच्छा होती. संसद चालली असती तर नक्कीच अशी चर्चा झाली असती. संसद अधिवेशन न चालल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी आणि उपराष्ट्रपतींनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती.