|
नवी दिल्ली : सीमेवर तैनात निमलष्करी दलांतील जवानांना दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या भोजनाची थेट पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) नोंद घेतली असून, या प्रकरणी गृहमंत्रालयाकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. सीमा सुरक्षा दलातील जवान तेजबहाद्दूर यादव याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करत या निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाचा पंचनामा केला होता. आपल्या पतीने तक्रार मागे घेऊन माफी मागावी म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप तेजबहाद्दूर यांच्या पत्नीने केला आहे.
आपल्या पतीने कोणतेही गैरकृत्य केलेले नसून त्यांनी केवळ सत्य जगासमोर आणले आहे. माझे पती जर मानसिकदृष्ट्या कमकुवत होते, तर त्यांना सीमेवर रायफल घेऊन का तैनात करण्यात आले, असा सवालही तेजबहाद्दूर यांच्या पत्नी शर्मिला यांनी केला आहे. तेजबहाद्दूर प्रकरणाची गृहमंत्रालय स्वतंत्रपणे चौकशी करणार आहे. दरम्यान, तेजबहाद्दूर प्रकरण अंगलट येत असल्याचे लक्षात येताच "बीएसएफ'ने मात्र आम्ही आमच्या जवानांना उच्च दर्जाचे भोजन देतो, असा दावा केला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका
तेजबहाद्दूर यादवच्या व्हिडिओची सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली आहे. एका माजी सैनिकानेच ही याचिका दाखल केली असून, तिच्यावर याच आठवड्यामध्ये सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे; तसेच देशभरातील निमलष्करी दलांसंबंधीचा स्थितीदर्शक अहवालदेखील मांडला जावा, अशी मागणीही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल
केंद्रीय राखीव पोलिस दलामध्ये (सीआरपीएफ) कार्यरत असलेल्या जीतसिंह या जवानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, त्याने आम्हाला लष्करासारख्या सुविधा का मिळत नाही, असा सवाल थेट पंतप्रधान मोदी यांनाच केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना "सीआरपीएफ'चे महासंचालक दुर्गाप्रसाद म्हणाले, की या मुद्यावर पूर्वीही चर्चा झाली असून, जीतसिंह यांच्या मागण्या आम्ही सातव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून पूर्ण करणार आहोत.
|
