गरिबांना तत्काळ दिलासा देण्याची गरज

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

नोटाबदलीमुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असला तरी त्यामुळे अर्थव्यवस्था तात्पुरती मंदावणार आहे. दीर्घकालीन अपेक्षित प्रगती लक्षात घेतली तरी या निर्णयामुळे गरिबांना त्रास होणे अनिवार्य आहे आणि तो कमी करण्यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

नवी दिल्ली - "नोटाबदलीमुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखला जाणार असला तरी अर्थव्यवस्था तात्पुरती मंदवणार आहे. याच्या दीर्घकालीन परिणामी गरिबी कमी होणार असली, तरी गरीब माणसाला त्यासाठी फार काळ वाट पाहणे शक्‍य होणार नाही आणि त्याला तत्काळ दिलासा देण्याची आवश्‍यकता आहे, '' असे मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आज येथे राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना संबोधित करताना व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या नोटाबदली मोहिमाबाबत राष्ट्रपतींनी एकप्रकारे कानपिचक्‍याच दिल्याचे मानले जाते.

नववर्षानिमित्त केलेल्या या संबोधनात राष्ट्रपती म्हणाले, "नोटाबदलीमुळे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असला तरी त्यामुळे अर्थव्यवस्था तात्पुरती मंदावणार आहे. दीर्घकालीन अपेक्षित प्रगती लक्षात घेतली तरी या निर्णयामुळे गरिबांना त्रास होणे अनिवार्य आहे आणि तो कमी करण्यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी उद्योगानुकूल पावले उचलण्याची बाब स्वागतार्ह आहे; परंतु गरीब वर्ग एवढा दीर्घकाळ वाट पाहू शकेल काय हे निश्‍चित सांगता येणार नाही. त्यामुळे गरीब वर्गास तत्काळ दिलासा देण्याची आवश्‍यकता आहे, म्हणजे तो पिळवणूक, बेकारी आणि उपासमारीविरुद्धच्या वाटचालीत सामील होऊ शकेल. पंतप्रधानांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या काही योजनांमुळे या वर्गाला काहीसा दिलासा मिळेल.''

राष्ट्रपतींच्या या काहीशा प्रतिकूल टिप्पणीचा आधार घेऊन कॉंग्रेसने तत्काळ मोदी सरकारवर शरसंधान केले आणि केंद्र सरकारने यापासून बोध घ्यावा आणि या नोटाबदलीच्या निर्णयाचा दुराग्रह आता तरी सोडावा, अशी मागणी केली आहे. गरिबांना हिस्सेदारीपासून उद्योग व व्यवसायी करण्याच्या दिशेने ढकलण्याचा मोदी सरकारचा हा अट्टहास म्हणजे समाजातील केवळ उच्चवर्गीयांना धार्जिणे असलेले हे धोरण आहे, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी यावर व्यक्त केली.

राष्ट्रपतींनी आपल्या संबोधनात समाजातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या प्रवृत्तीवरही टीका केली. भारतीय समाज हा बहुस्वरूपी आहे आणि विविध समाज गटांत सलोखा राहिलाच पाहिजे. हितसंबंधी शक्तींकडून सलोख्याला आव्हान मिळत असते; परंतु कायद्याचे राज्य सर्वोच्च आहे आणि तोच अशी आव्हानात्मक परिस्थिती हाताळण्याचा एकमेव मार्ग आहे. आपल्यासारख्या बहुस्वरूपी लोकशाहीत संयम, सहिष्णुता आणि विरोधी मतांचाही आदर राखणे अत्यावश्‍यक बाब आहे आणि 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या या देशात ही मूल्ये टिकविली पाहिजेत आणि राज्यपाल व नायब राज्यपाल या नात्याने ही मूल्ये समाजात रुजविणे, त्यांची शिकवण देण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

देश

नवी दिल्ली : ब्ल्यू व्हेल गेममुळे केरळ आणि देशाच्या अन्य भागात होणाऱ्या मुलांच्या आत्महत्या पाहता राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

पाटणा : बिहारमधील पूरस्थिती आज आणखी गंभीर झाली असून, राज्यातील पूरबळींची संख्या आता 98 वर पोचली आहे. पुरामुळे 15 जिल्ह्यांतील 93...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

कोडाईकॅनल (तमिळनाडू) - मणिपूरमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) मागे...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017