राष्ट्रपती निवडणुकीबाबत मतैक्‍याचा प्रयत्न न केल्यास संघर्ष अटळ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 27 मे 2017

नवी दिल्ली : एनडीए सरकार तृतीय वर्धापन दिन साजरा करत असताना कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी आज राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्व विरोधकांना एकत्र आणून पंतप्रधान मोदींना इशारा दिला. ही एकजूट यापुढे संसदेमध्येच नव्हे, तर लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहील, असे स्पष्ट संकेत विरोधकांनी दिले. तसेच राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविण्यासाठी सरकारने मतैक्‍याचा प्रयत्न केला नाही, तर राजकीय संघर्ष अटळ असेल, असेही बजावले.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवर चर्चेसाठी सोनिया गांधींनी सर्व भाजपेतर व एनडीए विरोधी पक्षांना मेजवानीचे निमंत्रण दिले होते. परंतु आज कोणत्याही नावावर चर्चा झाली नाही. या बैठकीत सोनियांसमवेत उपाध्यक्ष राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खर्गे, अहमद पटेल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, जदयु नेते शरद यादव, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती, द्रमुकच्या कनिमोळी, राजद नेते लालूप्रसाद यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्यासह झारखंड मुक्ती मोर्चा, एयूडीएफ, केरळ कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), आरएसपी आदी 17 राजकीय पक्षांचे 31 हून अधिक नेते सहभागी झाले होते.

राष्ट्रपतिपदासाठी विरोधकांच्या गोटातून महात्मा गांधींचे पणतू गोपालकृष्ण गांधी, जदयूचे नेते शरद यादव, लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीराकुमार, तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार ही नावे पुढे करण्यात आली आहेत. यापैकी शरद पवार यांच्या नावाचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आधीच स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनाच पुन्हा राष्ट्रपती केले जावे, अशी सूचना केली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर या बैठकीचा मुख्य मुद्दा राष्ट्रपती निवडणूक असला, तरी आक्रमक भाजपचा विस्तार, लहान पक्षांवर मोदी सरकारचा फिरणारा वरवंटा, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध तपास यंत्रणांची सुरू असलेली कारवाई पाहता मोदी-शहा जोडगोळीला रोखण्यासाठी व्यापक सहमती तयार करणे, ही सहमती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राखणे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारच्या धोरणांना एकजुटीने विरोध करणे, हा देखील बैठकीचा अजेंडा होता. प्रादेशिक राजकारणात कट्टर विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याची कॉंग्रेसची खेळी यशस्वी ठरल्याचे दिसून आले.

बैठकीनंतर गुलाम नबी आझाद आणि शरद यादव यांनी निवेदनाचा तपशील सांगितला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती या सर्वोच्च पदांसाठीच्या सर्वांच्या सहमतीचा उमेदवार असावा, उमेदवार ठरविताना सहमती घडवून आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने पुढाकार घ्यावा, अशी परंपरा आहे. मात्र आतापर्यंत सत्ताधाऱ्यांकडून तसा संवादाचा प्रयत्न झालेला नाही. मतैक्‍य होणारे नाव पुढे आले नाही, तर विरोधी पक्षांतर्फे उमेदवार दिला जाईल, असा इशारा या निवेदनातून दिला.