कर्जमाफी योजनांवर 'मानवाधिकार'चे प्रश्‍नचिन्ह

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 17 जुलै 2018

शेतकऱ्यांसाठी घोषणांवर घोषणा करणाऱ्या केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला त्याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कडक नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटींच्या कृषी कर्जमाफी योजनेचे राज्य सरकारकडून ढोलताशे वाजविणे सुरू असताना, यंदा केवळ तीन महिन्यांत राज्यातील तब्बल 639 शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळले. या विरोधाभासावर बोट ठेवणारी ही नोटीस आहे. 
 

नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांसाठी घोषणांवर घोषणा करणाऱ्या केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला त्याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कडक नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटींच्या कृषी कर्जमाफी योजनेचे राज्य सरकारकडून ढोलताशे वाजविणे सुरू असताना, यंदा केवळ तीन महिन्यांत राज्यातील तब्बल 639 शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळले. या विरोधाभासावर बोट ठेवणारी ही नोटीस आहे. 

राज्यात मार्च व मे 2018 दरम्यान 639 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यावरून आयोगाने दोन्ही सरकारांना ही नोटीस बजावली आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रमाणावर सविस्तर अहवाल येत्या चार आठवड्यांत द्यावा, असेही आयोगाने नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीत म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष परिस्थिती व प्रमाण, तसेच पीडित शेतकऱ्यांना त्या योजनांमुळे किती दिलासा मिळाला, याची नेमकी माहिती राज्य सरकारने द्यावी. गेल्या चार वर्षांत 13 हजार शेतकऱ्यांनी व फक्त मागच्या वर्षात 1300 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, याचीही नोंद आयोगाने घेतली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी कृषी कर्जमाफी, पीक विमा यांसारख्या विविध योजना आणल्या, तरी गरीब व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची दुर्दैवी कर्मकहाणी तशीच पुढे का सुरू राहते, असा सवाल करतानाच आयोगाने संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही थेट प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती कृती योजना आखली आहे, याचीही माहिती देण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या, त्यांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होते की नाही, हे या यंत्रणांनी गंभीरपणे पाहण्याची नितांत गरज आहे. दुर्दैवी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास प्राधान्य मिळावे, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे.

Web Title: The question mark of 'human rights' on loan free of farmers