"एनडीटीव्ही'वरील सीबीआय छाप्यांमुळे गदारोळ

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 6 जून 2017

या छाप्यानंतर "एनडीटीव्ही'ने एक निवेदन जारी करून आपली प्रतिक्रिया दिली. जुन्यापुराण्या खोट्या आरोपांवरून लक्ष्य केले जात आहे. मात्र, "एनडीटीव्ही' आणि तिचे प्रवर्तक अशा संस्थांकडून होणाऱ्या छळवणुकीचा मुकाबला करतील. देशातील लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या या दडपणापुढे आम्ही झुकणार नाही

नवी दिल्ली - बॅंकेच्या फसवणुकीच्या आरोपावरून "सीबीआय'ने आज "एनडीटीव्ही' या प्रथितयश वृत्तवाहिनीवर छापे घातले. यामुळे चांगलाच गदारोळ निर्माण झाला असून, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याच्या प्रकारापुढे झुकणार नाही,' अशी प्रतिक्रिया "एनडीटीव्ही'ने दिली आहे. तर कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, आम आदमी पक्षाने (आप) हे छापे म्हणजे माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याची टीका केली आहे. मात्र, आकसापोटी नव्हे, तर ठोस माहितीच्या आधारे ही कारवाई झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

आयसीआयसीआय बॅंकेचे 48 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्यावरून केंद्रीय अन्वेशन विभागाने (सीबीआय) आज "एनडीटीव्ही'चे प्रवर्तक प्रणव रॉय यांच्या दिल्ली आणि डेहराडून येथील निवासस्थानी छापे घातले. 2008 मधील या प्रकरणावरून "सीबीआय'ने मागील आठवड्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्या अंतर्गत आज छापे टाकून "सीबीआय'ने प्रणव रॉय, त्यांच्या पत्नी राधिका रॉय त्याचप्रमाणे "एनडीटीव्ही' या इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तवाहिन्यांची प्रवर्तक कंपनी असलेल्या "आरआरपीआर होल्डिंग्ज' विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला आहे.

या छाप्यानंतर "एनडीटीव्ही'ने एक निवेदन जारी करून आपली प्रतिक्रिया दिली. जुन्यापुराण्या खोट्या आरोपांवरून लक्ष्य केले जात आहे. मात्र, "एनडीटीव्ही' आणि तिचे प्रवर्तक अशा संस्थांकडून होणाऱ्या छळवणुकीचा मुकाबला करतील. देशातील लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या या दडपणापुढे आम्ही झुकणार नाही. देशातील संस्था उद्‌ध्वस्त करणाऱ्यांना आमचे सांगणे आहे की आम्ही देशासाठी लढत राहू आणि अशा शक्तींवर मात करू, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

आकसापोटी कारवाई नाही
"एनडीटीव्ही'ची केंद्रातील मोदी सरकारविरोधातील भूमिका, भाजप नेत्यांकडून याबाबत जाहीरपणे होणारे उल्लेख या पार्श्‍वभूमीवर दबावतंत्राचा भाग म्हणून "सीबीआय'च्या छाप्यांकडे पाहिले जात आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी ही कारवाई आकसापोटी नसल्याचा दावा केला आणि "सीबीआय'कडे ठोस माहिती असल्याखेरीज ही कारवाई झालेली नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली.

"सरकारचा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरील हल्ला'
दरम्यान, "सीबीआय'च्या छाप्यांवरून आता राजकीय आरोपही सुरू झाले आहेत. कायद्याची भीती आवश्‍यक आहे, अशा शब्दांत भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी समर्थन केले आहे. तर कॉंग्रेसने हा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. कॉंग्रेस प्रवक्ते अजय माकन यांनी "सीबीआय'चे छापे म्हणजे माध्यम संस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली. गोमांसावरील चर्चेदरम्यान "एनडीटीव्ही'वर भाजप प्रवक्‍त्याला बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आल्यानंतर लगेच दोन दिवसांनी हे छापे पडले, याकडे लक्ष वेधत माकन यांनी या कारवाईच्या "टायमिंग'वर सवाल उपस्थित केला. तर कॉंग्रेसचे नेते ऑस्कर फर्नांडीस म्हणाले, की देशात काय सुरू आहे हे तुम्हाला (माध्यमांना) माहिती आहे. आता काय करायचे हे तुम्हीच ठरवायचे आहे.

कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनीही "सीबीआय'च्या छाप्यांनी एकमेव विश्‍वासार्ह वृत्तवाहिनीचे तोंड बंद करण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारची कारवाई निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्‌विटद्वारे या छाप्यांचा निषेध केला. तर, स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणाऱ्यांना त्रास दिला जात असून, सरकारचे गुणगान करणाऱ्यांना पुरस्कार दिले जात आहेत. जे सरकारसोबत राहणार नाहीत त्यांना अशीच वागणूक मिळेल हे यातून दाखवून दिले आहे, असा प्रहार "आप'ने केला आहे.