मद्यविक्रीसाठी राजस्थानातील राज्य महामार्ग होणार शहरी महामार्ग

जयपूर (राजस्थान) - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गावर मद्यविक्रीस बंदीचा निर्णय दिल्यानंतर त्यातून पळवाट काढण्यासाठी राजस्थानामधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य महामार्गांना शहरी मार्ग असा दर्जा देण्याच्या विचारात आहे.

15 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायाल्याने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देशातील सर्व राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून 500 मीटर आंतरापर्यंत मद्यविक्री बंद करण्यात यावी तसेच 31 मार्च 2017 नंतर राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील कोणत्याही मद्यविक्रेत्याच्या परवान्याचे नुतनीकरण केले जाऊ नये असा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राजस्थानमधील एकूण 7600 मद्यविक्री दुकानांपैकी 2800 दुकानांवर परिणाम होणार आहे. दरम्यान जर राज्य महामार्गांना शहरी मार्ग मार्गांचा दर्जा दिला तर यापैकी 500 दुकानांना संरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनेक संघटनांनी आव्हान दिले आहे. 23 मार्च रोजी तमिळनाडू सरकारने महामार्गावरील मद्यविक्रेत्यांना नवीन जागी स्थलांतरित होण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केरळ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा व हरियाना या राज्यांनी 500 मीटर हे अंतर कमी करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

भारताचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील 500 मीटर अंतर कमी करण्यात यावे, असे मत व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र मद्यविक्रीपेक्षा व्यक्तीच्या आयुष्याची किंमत जास्त असल्याने, हा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.