'तोंडी तलाक'चा मुद्दा घटनापीठाकडे

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 30 मार्च 2017

11 मेपासून होणार सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तोंडी तलाक प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना मुस्लिम धर्मीयांमधील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 11 मेपासून सुनावणी होईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

11 मेपासून होणार सुनावणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तोंडी तलाक प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना मुस्लिम धर्मीयांमधील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 11 मेपासून सुनावणी होईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी उन्हाळी सुटीदरम्यान घटनापीठामार्फत सुनावणी होईल असे सांगितले.
मुस्लिमांमधील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वासारखे मुद्दे न्यायपालिका कक्षेबाहेर येत असल्यामुळे त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांची दखल घेता येणार नसल्याचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने 27 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. पवित्र कुराण आणि त्यावर आधारित स्रोतांवर मूळ तत्त्वांनुसार स्थापित मुस्लिम कायद्याची वैधता घटनेच्या काही विशिष्ट तरतुदींवर तपासली जाऊ शकत नाही, असेही बोर्डाने म्हटले होते.

या प्रकरणाचा निकाल इतर प्रकरणांवरही परिणाम करू शकतो. या प्रकरणावेळी समान नागरी कायद्यावर चर्चा होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर बाजूंच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. 11 मेपर्यंत एक आदेश काढून तोंडी तलाकच्या वैधतेसंबंधीच्या सर्व याचिकांचा निपटारा करण्यात येईल. या प्रकरणाशी संबंधित वकिलांनी एकत्र येऊन या मुद्याला अंतिम स्वरूप द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

केंद्र सरकारनेही यापूर्वी आपल्या याचिकेत मुस्लिमांचे लिंग गुणोत्तर आणि सांप्रदायिकतेचा हवाला देऊन तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वाचा विरोध केला होता. लैंगिक समानता आणि महिलांचा मान सन्मान याप्रकरणी कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात संविधानाने दिलेल्या अधिकारांपासून महिलांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

Web Title: SC refers triple talaq case to 5-judge bench