"हिंदुत्व'ची पुन्हा व्याख्या नाही: सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 25 ऑक्टोबर 2016

एखाद्या धार्मिक नेत्याने त्याच्या अनुयायांनी एका विशिष्ट राजकीय पक्षासच मत द्यावे, अशा आशयाचे केलेले आवाहन कायदेशीर आहे काय, या प्रश्‍नावरही न्यायालय सध्या विचार करत आहे. हा प्रश्‍न व सेटलवाड यांची याचिका सध्याच्या राजकीय वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहेत

नवी दिल्ली - हिंदुत्व या संकल्पनेची पुन्हा व्याख्या करण्याची कोणतीही आवश्‍यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज (मंगळवार) स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामध्ये हिंदुत्वच्या संकल्पनेची व्याख्या "जीवन जगण्याचा एक मार्ग (वे ऑफ लाईफ)' अशी करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाची व्याख्या करण्यात यावी, अशा आशयाची ही याचिका दाखल केली होती. हिंदुत्वाची व्याख्या पुन्हा करण्यात यावी आणि राजकारणामध्ये या संकल्पनेचा वापर करण्यात येऊ नये, अशी सेटलवाड यांची मागणी होती.

सेटलवाड यांच्या या नव्या याचिकेसह सर्वोच्च न्यायालय सध्या अन्य एका राजकीयदृष्टया अत्यंत संवेदनशील प्रश्‍नावरील याचिकेवरही विचार करत आहे. एखाद्या धार्मिक नेत्याने त्याच्या अनुयायांनी एका विशिष्ट राजकीय पक्षासच मत द्यावे, अशा आशयाचे केलेले आवाहन कायदेशीर आहे काय, या प्रश्‍नावरही न्यायालय सध्या विचार करत आहे. हा प्रश्‍न व सेटलवाड यांची याचिका सध्याच्या राजकीय वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहेत.

यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने "हिंदुत्वचा अर्थ हिंदु धर्म असा होतो काय आणि हिंदुत्वचा वापर निवडणुकांमध्ये करता येऊ शकतो काय,' या व्यापक मुद्यावर आज सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र धार्मिक नेते व राजकीय नेत्यांमधील हातमिळवणी व यासंदर्भातील कायदेशीर आवश्‍यकतेची पडताळणी न्यायालयाकडून केली जात आहे.

महाराष्ट्रामधील निवडणुकीवेळी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांची भाषणांचा वापर करुन मते मागितल्याचे मानले जात आहे. या भाषणांमध्ये हिंदुत्व व हिंदुराष्ट्राच्या नावाखाली मते मागण्यात आली होती. याविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे.

Web Title: SC Won't Redefine Hindutva