|
नवी दिल्ली - हॉटेलमध्ये आकारले जाणारे सेवाशुल्क ग्राहकांवर बंधनकारक नाही. ते नाकारण्याची मुभा ग्राहकांना आहे. ग्राहकांच्या होकाराखेरीज हॉटेलचालकांना सेवाशुल्क आकारता येणार नाही, असे केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले. नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी हॉटेल्समध्ये झालेल्या चकचकीत कार्यक्रमानंतर दोन दिवसांनी सरकारने हा खुलासा केला आहे.
ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या हवाल्याने या निर्णयाची माहिती आज निवेदनाद्वारे दिली. हॉटेल, उपहारगृहांकडून बळजबरीने सेवाशुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारला मिळत होत्या. ग्राहकांना कशीही सेवा मिळत असली तरी सेवाशुल्क घेतले जाण्याचे प्रमाण 5 ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचले होते. त्यापार्श्‍वभूमीवर मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कोणताही व्यावसायिक व्यवसायवृद्धीसाठी बेकायदा मार्गाचा वापर करत असेल तर ते "अनफेअर ट्रेड प्रॅक्‍टिस' म्हणजेच व्यवसायिक नितीमत्ताबाह्य वर्तन ठरेल. त्याच्याविरुद्ध ग्राहक कल्याण खात्याकडे तक्रार करण्याचा आणि कायदेशीर कारवाईचा पूर्ण अधिकार ग्राहकाला असेल.
ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने ग्राहकांना आकारण्यात येत असलेल्या सेवा शुल्काबाबत हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मत मागविले होते. यावर संघटनेने सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असून, सेवेने समाधान न झाल्यास ग्राहकाला ते नाकारता येईल, असे कळविले आहे.
दर्शनी भागात सूचना लावाव्यात
राज्यांनी सर्व कंपन्या, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना ग्राहकांना सेवा शुल्काबाबत सूचना कराव्यात, असे निर्देश ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व हॉटेल आणि रेस्टॉरंटनी दर्शनी भागात सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याबाबत फलक लावावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
|
