नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीची पूर्वतयारी म्हणून सेवाकर 15 टक्क्यांवरून 16 ते 18 टक्क्यांवर नेला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून घोषणा अपेक्षित आहे. यामुळे विमान प्रवास, हॉटेलमध्ये खाणे, फोनचे बिल यासह अन्य सेवा महागणार आहेत.
जीएसटीच्या प्रस्तावित कर मर्यादेच्या जवळ सेवाकराचा दर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जीएसटीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे उत्पादन शुल्क, सेवा आणि व्हॅट यांचा समावेश आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून होणार आहे. जीएसटीसाठी करमर्यादा 5, 12, 18 आणि 28 टक्के अशी आहे. यातील सेवाकराच्या जवळ असलेल्या करमर्यादेजवळ तो नेण्यात येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. मागील अर्थसंकल्पात जेटली यांनी सेवाकरात 0.5 टक्के वाढ करून तो 15 टक्क्यांवर नेला होता. आता यात किमान एक टक्का वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांनी नमूद केले. काही तज्ज्ञांच्या मते, मूलभूत सेवांसाठी सेवाकर 12 टक्के आणि अन्य सेवांसाठी तो 18 टक्क्यांवर नेला जाईल.
एप्रिल ते जून या कालावधीत सेवाकरात वाढ झाल्यास सरकारला जादा महसूल मिळणार आहे. नोटाबंदीमुळे फटका बसल्याने या जादा महसुलाचा वापर सरकारी योजना व कार्यक्रमांसाठी केला जाईल. सेवाकर जीएसटी मर्यादेच्या जवळ नसल्यास एकदम जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना धक्का बसला असता. हे टाळण्यासाठी सरकारकडून आताच सेवाकरवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
जेटलींची वाढ करण्याची तिसरी वेळ
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सेवाकरात वाढ होण्याची ही तिसरी वेळ ठरण्याची शक्यता आहे. जेटली यांनी 2015 च्या अर्थसंकल्पात सेवाकर 12.36 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांवर नेला होता. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2015 पासून सर्व सेवांवर 0.5 टक्के स्वच्छ भारत उपकर आकारण्यात आल्याने तो 14.5 टक्क्यांवर गेला. मागील अर्थसंकल्पात जेटली यांनी सर्व करपात्र सेवांवर 0.5 टक्के कृषी कल्याण उपकर आकारण्यात आल्याने सेवाकर 15 टक्क्यांवर पोचला आहे.
सरकारचा एकूण प्रस्तावित कर महसूल (2016-17)
- 16.30 लाख कोटी रुपये
- सेवाकर महसुलाचा वाटा
- 14 टक्के
- 2.31 लाख कोटी रुपये
|