'नॅशनल हेरल्ड'मुळे सोनिया, राहुल यांच्या अडचणीत वाढ 

काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासमोरील नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याने चौकशी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये या प्रकरणी खटला दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये न्यायालयाने गांधी माता-पुत्र यांना आपल्यासमोर येण्यास भाग पाडले होते. 

• भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये 'नॅशनल हेरल्ड'ची मुहूर्तमेढ रोवली 
• 'नॅशनल हेरल्ड'ला काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र मानले जायचे. आर्थिक अडचणींमुळे 2008 मध्ये त्याचे प्रकाशन बंद करण्यात आले 
• 2008 मध्ये त्याचा मालकी हक्क 'असोसिएट जर्नल'कडे होता. त्यांनी काँग्रेसकडून बिनव्याजी 90 कोटी रुपये घेतले होते. पण प्रकाशन पुन्हा सुरू झाले नाही 
• त्यानंतर सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या 'यंग इंडिया कंपनी'ने 'असोसिएट जर्नल'कडून मालकी हक्क विकत घेतले 
• भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रहमण्यम स्वामी यांचा असा आरोप आहे, की सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी शेकडो कोटींचे 'नॅशनल हेरल्ड' केवळ 50 लाखांत विकत घेतले 
• सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी पाच लाख रुपयांत यंग इंडिया कंपनी बनवली, त्यात या दोघांचे प्रत्येकी 38-38 टक्के, तर उर्वरित 24 टक्के भागीदारी ही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होती. डिसेंबर 2010 मध्ये राहुल, तर जानेवारी 2011 मध्ये सोनिया संचालकपदी नियुक्त झाले. त्याचदरम्यान व्होरा आणि फर्नांडिस यांची नियुक्ती झाली. 
• 'हेरल्ड हाउस' सध्या पासपोर्ट कार्यालयाला भाड्याने दिले आहे. 'हेरल्ड हाउस'करता सरकारने जमीन देताना वर्तमानपत्र चालविण्याच्या हेतूने दिली होती, तिचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही, असे स्वामींचे म्हणणे आहे 
• नोव्हेंबर 2012 - दिल्ली न्यायालयात काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल यांच्याविरोधात सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी दावा दाखल केला 
• जून 2014 - फौजदारी तक्रारीमध्ये गांधी कुटुंबीयांना दिल्लीतील न्यायालयाने समन्स बजावले 
• ऑगस्ट 2014 - दिल्ली उच्च न्यायालयाने गांधी कुटुंबीयांविरुद्धच्या खटल्याच्या कामकाजाला स्थगिती दिली, तथापि अंमलबजावणी संचालनालयाने प्राथमिक तपासणी सुरू केली 
• ऑगस्ट 2015 - वर्षभरानंतर पुरेशा पुराव्याअभावी अंमलबजावणी संचालनालयाने प्रकरण बंद केले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक राजन काटोज यांना पदावरून हटवले 
• 9 डिसेंबर 2015 - सोनिया आणि राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे पटियाला हाउसमधील महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर. त्यांना जामीन मंजूर 
• 12 फेब्रुवारी 2016 - सर्वोच्च न्यायालयाने पाचही संशयितांना व्यक्तिगतरीत्या हजर राहण्यास सूट दिली, मात्र त्यांच्याविरोधातील दावा निकाली काढायला नकार दिला 
• जून 2016 मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पटियाला हाउस न्यायालयातील खटला निकाली काढला 
• 12 जुलै 2016 - काँग्रेस पक्ष, असोसिएट जर्नल लि. आणि यंग इंडिया यांच्या ताळेबंद पाहण्यास परवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थगिती 
• 12 मे 2017 - नॅशनल हेरल्डमधील निधीच्या विनियोगाबाबत सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशीला दिल्ली उच्च न्यायालयाची परवानगी