एकत्र निवडणुकीसाठी भाजपचा ठराव

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर त्याही पुढे जाऊन लोकसभा ते ग्रामपंचायत या साऱ्याच निवडणुका एकत्रित घ्या, असा आग्रह धरत आहेत. आगामी उत्तर प्रदेश व गोव्यासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले, तर ही योजना आक्रमकपणे पुढे नेली जाईल, याचेही संकेत मिळाले आहेत

 

नवी दिल्ली - "पारदर्शक प्रशासन, गरीब कल्याण योजनांची कठोर अंमलबजावणी व मूल्याधिष्ठित राजकारण' हा भाजपच्या आगामी वाटचालीचा राजकीय रोडमॅप राहणार असल्याचे पक्षाने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिल्या दिवसाअखेर स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या धर्तीवर 2019 मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या घोषणेचा सर्जिकल स्ट्राइक होऊ घातल्याचे सत्तारूढ भाजपच्या राजकीय ठरावांत स्पष्ट झाले.

एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी भाजपने पक्षांतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती या दृष्टीने देशात वातावरणनिर्मिती करेल. अशी कल्पना सर्वप्रथम मांडणारे पक्षाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवानी यांच्या साक्षीने याबाबतचा उल्लेख असलेला राजकीय ठराव मंजूर करण्यात आला. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा ठराव मांडला व केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी त्याला अनुमोदन दिले. भारतात दरवर्षीच कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे विकासकामांवर गंभीर परिणाम होतो, असा भाजपचा दावा आहे. नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासूनच भाजपने अशी संकल्पना मांडण्यास सुरवात केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर त्याही पुढे जाऊन लोकसभा ते ग्रामपंचायत या साऱ्याच निवडणुका एकत्रित घ्या, असा आग्रह धरत आहेत. आगामी उत्तर प्रदेश व गोव्यासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले, तर ही योजना आक्रमकपणे पुढे नेली जाईल, याचेही संकेत मिळाले आहेत; मात्र यासाठी सरकारला संसदेत घटना दुरुस्ती करणे, पर्यायाने राज्यसभेची मंजुरी अनिवार्य आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या योजनेला "व्यापक देशहितासाठी" पाठिंबा द्यावा, अशी मेखही भाजपने मारून ठेवली आहेच.

आजच्या राजकीय ठरावांत उत्तर प्रदेशवर जास्त प्रमाणात प्रकाशझोत ठेवण्याचे पक्षाने कटाक्षाने टाळले. तसे केले तर अन्य चार राज्यांना दुर्लक्षित केल्यासारखे होईल, असे पक्ष नेतृत्वाला वाटते.

नोटाबंदीवरून विरोधकांनी संसदेपासून सडकेपर्यंत जे रान पेटविले आहे, त्यावर या ठरावात कडाडून हल्ला चढविण्यात आला आहे. काळा पैसा, बेनामी संपत्ती, नक्षलवाद व दहशतवादाचा खात्मा करायचा तर ही नोटाबंदी अपरिहार्य असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयास जनतेने जो अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला त्याबद्दलही ठरावात देशवासीयांचे आभार मानण्यात आले आहेत. राजकीय जीवनात स्वच्छता आणणाऱ्या विरोधकांना नोटाबंदीचा एवढा त्रास का होत आहे, असा तिरकस सवालही भाजपने केला आहे.

देश

लखनौ: मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशच्या सरकारने स्वागत केले...

06.03 AM

समाजसुधारक व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी ५० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक...

03.30 AM

सर्वोच्च न्यायालयालाने तोंडी तलाक हा घटनाबाह्य असल्याचा दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, फतवे काढणाऱ्या मौलवी, हुरियत...

02.33 AM