नोटांसाठी जागते रहो... 

नवी दिल्ली - रोजच्या व्यवहारात होणारी सर्वसामान्यांची अडचण लक्षात घेत सरकारने या जुना नोटा स्वीकारण्याची मुदत 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे.

पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत आज सहाव्या दिवशीही फार बदल झाला नव्हता. मात्र, नव्या नोटांच्या वितरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी देशभरातील एटीएम यंत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विशेष कृती दलही नेमल्याची घोषणा आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी केली. दरम्यान, त्रिपुरी पौर्णिमा आणि गुरु नानक जयंतीनिमित्त सुटी असल्यामुळे बंद बॅंका, पैशांअभावी रिकामी एटीएम आणि हैराण सर्वसामान्य असे चित्र राज्यासह देशभरात होते. 

आणखी काही दिलासादायक योजना 
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नोटाबदल मोहिमेमुळे धैर्य व संयम सुटून घायकुतीला आलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आज सायंकाळी आणखी काही उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. काळा पैसा उघडकीस आणण्याच्या आदर्श उद्दिष्टाला लोकांचा पाठिंबा असला, तरी होणाऱ्या त्रासाने अस्वस्थ व बेचैन लोकांच्या असंतोषाची परीक्षा आता अधिक पाहता येणार नाही, या वास्तवाची जाणीव सरकारला बहुधा होऊ लागल्यानेच बैठकावर बैठका घेऊन परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची धडपड सरकारी पातळीवर सुरू आहे. 

आज जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजना अशा ः 
1) जिल्हा केंद्रीय सहकारी बॅंकांकडे (डीसीसीबी) पुरेशा नोटांचा पुरवठा. पैसे काढण्याच्या मर्यादा इतर बॅंकांप्रमाणेच राहतील. 
2) व्यवसाय उद्योग करणाऱ्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे तसेच दैनंदिन खर्च यासाठी पैसा लागत असल्याने त्यांना त्यांच्या करंट खात्यातून आठवड्याला 50 हजार रुपये काढणे शक्‍य होईल. हे पैसा आठवड्याला एकदाच किंवा दोन-तीन वेळेसही काढता येतील; परंतु मर्यादा 50 हजार रुपयांचीच राहील. 
3) सर्व केंद्र सरकारी कार्यालये, सरकारी उद्योगांना रोख पैशाऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात "ई-पेमेंट्‌स' करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
4) "नॅशनल पेमेंट्‌स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (एनपीसीआय) या संस्थेला 31 डिसेंबरपर्यंत या व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क (ट्रॅन्झॅक्‍शन चार्जेस) माफ करण्याचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे. 
5) बॅंकांना देखील अशा प्रकारच्या व्यवहारांवरील शुल्क तात्पुरते माफ करण्यास सांगण्यात आले आहे. 
ग्रामीण आणि सुदूर भागात रोकड किंवा नोटा पोचविण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. देशभरात ग्रामीण भागात "बॅंकमित्र' संकल्पना राबविली जाते. देशात अशा "बॅंकमित्रां'ची संख्या एक लाख 20 हजार आहे. या "बॅंकमित्रां'मार्फत बॅंकेची शाखा नसलेल्या ठिकाणी राहणारे नागरिक त्यांचे बॅंक व्यवहार करतात. 
6) "बॅंकमित्रां'कडील रकमेची मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच ते आता 50 हजार रुपयांपर्यंतची रोकड बरोबर नेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार मर्यादेत वाढ करण्याचे अधिकार बॅंकांना देण्यात आले आहेत. 
7) "बॅंकमित्रां'कडील रोकड संपल्यास त्यांना पुन्हा त्वरित नोटा पुरविण्याचा आदेशही बॅंकांना देण्यात आला आहे. 
8) देशातील एक लाख 30 हजार टपाल पोस्टांतूनही लोकांना नोटा बदलून देण्याचे काम चालू आहे. या पोस्टांमध्येही पुरेशा नोटांचा पुरवठा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 
 

एटीएम यंत्रणा 
9) अर्थमंत्रालयातील काही सहसचिवांचे एक कृतिदल स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येकाकडे राज्ये वाटून देण्यात आली आहेत आणि त्याचबरोबर देशातील सुमारे दोन लाख एटीएम यंत्रांचीही त्यांच्यात विभागणी करण्यात आली आहे आणि त्यांना चोवीस तास त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने या यंत्रांना नव्या नोटांच्या आकारानुकूल बनविण्याच्या कामाला गती आणण्याची जबाबदारी या विशेष दलावर असेल. 

आणखी वाढीव सुविधा 
10) पेन्शनर लोकांना नोव्हेंबर महिन्यात ते हयात असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. आता त्यासाठी 15 जानेवारी 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे श्रेय व्यक्तिगत नाही, तर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना आहे. 
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

हयात प्रमाणपत्रास सरकारची मुदतवाढ

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नोटाबदल मोहिमेमुळे धैर्य व संयम सुटून घायकुतीला आलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आज सायंकाळी आणखी काही उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.

उपाययोजना अशा ः

 पेन्शनर लोकांना नोव्हेंबर महिन्यात ते हयात असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. आता त्यासाठी १५ जानेवारी २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 जिल्हा केंद्रीय सहकारी बॅंकांकडे (डीसीसीबी) पुरेशा नोटांचा पुरवठा. पैसे काढण्याच्या मर्यादा इतर बॅंकांप्रमाणेच राहतील.

-व्यवसाय उद्योग करणाऱ्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे तसेच दैनंदिन खर्च यासाठी पैसा लागत असल्याने त्यांना त्यांच्या करंट खात्यातून आठवड्याला ५० हजार रुपये काढणे शक्‍य होईल. हे पैसा आठवड्याला एकदाच किंवा दोन-तीन वेळेसही काढता येतील; परंतु मर्यादा ५० हजार रुपयांचीच राहील.

-सर्व केंद्र सरकारी कार्यालये, सरकारी उद्योगांना रोख पैशाऐवजी जास्तीत जास्त प्रमाणात ‘ई-पेमेंट्‌स’ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

-‘नॅशनल पेमेंट्‌स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) या संस्थेला ३१ डिसेंबरपर्यंत या व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क (ट्रॅन्झॅक्‍शन चार्जेस) माफ करण्याचा आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे.

-बॅंकांना देखील अशा प्रकारच्या व्यवहारांवरील शुल्क तात्पुरते माफ करण्यास सांगण्यात आले आहे.

-ग्रामीण आणि सुदूर भागात रोकड किंवा नोटा पोचविण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. देशभरात ग्रामीण भागात ‘बॅंकमित्र’ संकल्पना राबविली जाते. देशात अशा ‘बॅंकमित्रां’ची संख्या एक लाख २० हजार आहे. या ‘बॅंकमित्रां’मार्फत बॅंकेची शाखा नसलेल्या ठिकाणी राहणारे नागरिक त्यांचे बॅंक व्यवहार करतात.

-बॅंकमित्रां’कडील रकमेची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच ते आता ५० हजार रुपयांपर्यंतची रोकड बरोबर नेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार मर्यादेत वाढ करण्याचे अधिकार बॅंकांना देण्यात आले आहेत.

-‘बॅंकमित्रां’कडील रोकड संपल्यास त्यांना पुन्हा त्वरित नोटा पुरविण्याचा आदेशही बॅंकांना देण्यात आला आहे.

-देशातील एक लाख ३० हजार टपाल पोस्टांतूनही लोकांना नोटा बदलून देण्याचे काम चालू आहे. या पोस्टांमध्येही पुरेशा नोटांचा पुरवठा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

-अर्थमंत्रालयातील काही सहसचिवांचे एक कृतिदल स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येकाकडे राज्ये वाटून देण्यात आली आहेत आणि त्याचबरोबर देशातील सुमारे दोन लाख एटीएम यंत्रांचीही त्यांच्यात विभागणी करण्यात आली आहे आणि त्यांना चोवीस तास त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने या यंत्रांना नव्या नोटांच्या आकारानुकूल बनविण्याच्या कामाला गती आणण्याची जबाबदारी या विशेष दलावर असेल.