सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला केंद्राला दंड

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2017

नवी दिल्ली : अल्पसंख्याकांसाठी असलेले सर्व फायदे जम्मू-काश्‍मीरमधील बहुसंख्य मुस्लिम नागरिकांनाच मिळत असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठाविला.

नवी दिल्ली : अल्पसंख्याकांसाठी असलेले सर्व फायदे जम्मू-काश्‍मीरमधील बहुसंख्य मुस्लिम नागरिकांनाच मिळत असल्याची तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठाविला.

मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर आणि न्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या वकिलांना दोन आठवड्यांत आपले उत्तर देण्यास सांगितले आणि गेल्या वेळेसही याच कारणास्तव 15 हजार रुपयांचा दंड केल्याकडे लक्ष वेधले. हे प्रकरण फार महत्त्वाचे आहे आणि आपले उत्तर दाखल करण्यास केंद्राला ही अंतिम मुदत दिली आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

याप्रकरणी जम्मू-काश्‍मीरमधील वकील अंकुर शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना नोटीस बजाविली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे, की अल्पसंख्याक नागरिकांसाठी असलेले सर्व फायदे हे जम्मू-काश्‍मीरमधील बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिम नागरिकांनाच मिळत आहेत.